काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सम्मानजनक बहिर्गमनका नाममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समय कटाउन खोजेको ठहर गरेका छन् । तीन न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग दुई दिनसम्म गरेको छलफल र उनीहरूले बाँकी सहकर्मीलाई गरेको ब्रिफिङका आधारमा न्यायाधीशहरू आफूहरूलाई झुक्याउन खोजिएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म इजलासमा नफर्कने अडानमा रहेका बेला आफूले कुनै हालतमा राजीनामा नगर्ने बताएका जबराले आइतबार सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएपछि परिस्थिति एकाएक फेरिएको थियो । इजलासमा एक्लै बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार आफूलाई मुद्दा तोकेनन् भने ६ दिनदेखि इजलास नगएका न्यायाधीशहरू पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गर्ने सर्तमा इजलास गए ।
त्यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराले पठाएको प्रस्तावबारे बुझ्न बाँकी न्यायाधीशहरूले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई जिम्मा दिए । प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनका बारेमा आफ्नो धारणा खुलाएको र त्यसलाई मंगलबार बिहान बाँकी न्यायाधीशसँगको छलफलमा राख्ने न्यायाधीश प्रधानले बताएकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गर्न गएका तीन न्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई सामूहिक रूपमा जबराको धारणा सुनाउनुअघि प्रेस र सहकर्मी न्यायाधीशसँग पनि केही नभन्ने सहमति गरेको जनाएका थिए । जसका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै ठोस प्रस्ताव पेस गरेको ठानिएको थियो । ‘त्यस्तो ठोस प्रस्ताव केही रहेनछ, प्रधानन्यायाधीशले तीन जना न्यायाधीशसँग आफ्ना दुःख व्यक्त गरेछन् । लचिलो हुन तयार छु भनेका रहेछन् । अरू कुनै कुरा रहेनछ,’ मंगलबार छलफलमा बसेका सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने ।
सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशले आइतबार साँझ, सोमबार र मंगलबारका छलफलबाट मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराका तर्फबाट कुनै पहल नदेखिएको र उनले नछाडेसम्म समाधान हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त हुन नसकेको बताए ।
‘हामीले प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गर्न गएका न्यायाधीशहरूलाई ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव के रहेछ, केही समय बिदा बस्ने र त्यसपछि राजीनामा गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको चाहना हो कि भनेर उहाँलाई सोध्यौं । उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशले त्यसबारे केही बताउनुभएन भन्नुभयो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘कुराकानी हुँदै जाँदा त विवादका विषय साँघुरिँदै आउनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा सुधार गर्न केही समय चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ रे । केही समय भनेको कति हो ? उहाँ नै सुधारको बाधक हुनुहुन्छ । अब उहाँले के सुधार गर्न बाँकी छ र ? अलमल्याउने उद्देश्य मात्र राखेको देखियो ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, न्यायिक विचलन देखिएको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उनलाई न्यायिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अडानमा छन् । जबराले संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेको, न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा विश्वसनीयतामा ह्रास आएको र त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू ९ कात्तिकदेखि इजलासमा गएका छैनन् । जबरा इजलास नबस्ने र बाँकी न्यायाधीशलाई पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र तोक्ने समझदारीअनुसार न्यायाधीशहरू सोमबार इजलासमा गएका थिए ।
मंगलबार १० जना न्यायाधीशको ६ वटा इजलास तोकेकामा जबराले एउटा संयुक्त इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासँगै जोडिएको बैंकिङ कसुरको मुद्दा तोकेका थिए । पहिलेको समझदारीभन्दा बाहिर गएर प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोकेको भन्दै कोही पनि न्यायाधीश मंगलबार इजलासमा गएनन् । प्रधानन्यायाधीश आफूले पठाएको सम्मानजनक बहिर्गमनका बारेमा मात्र होइन, पेसी तोक्ने समझदारीबाट पनि पछि हट्न खोजेको न्यायाधीशहरूको आशंका छ । बुधबारका लागि पनि न्यायाधीशहरूले जबराका लागि इजलास तोक्न नहुने र आफूहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा तोकिए मात्र सुनुवाइ गर्ने अडान लिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा छलफल गर्न न्यायाधीशहरूले तीन जनालाई जिम्मा दिएपछि संशकित देखिएका कानुन व्यवसायीहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधसभामा जबराले झुक्याउन सक्ने भन्दै न्यायाधीशहरूलाई खबरदारी गरे । कानुन व्यवसायीहरूले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएर समय कटाउने र पदमा टिकिराख्ने जबराको योजना भएको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई त्यसमा नअल्मलिनका लागि सचेत गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको छलफलमा बारका प्रतिनिधिलाई पनि राख्न माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव जालझेल मात्र भएको बताए । ‘बारलाई बाहिर राखेर सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावमा डिल गर्न मिल्दैन, त्यसमा जालझेल लुकेको छ,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले जबराले तत्काल पद छाड्नु नै सम्मानजनक बहिर्गमन हुने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि जबराका लागि तत्कालको राजीनामा मात्रै सम्मानजनक बहिर्गमन हुने धारणा राखे ।
नेपाल बारको नेतृत्वमा आन्दोलनमा होमिएका कानुन व्यवसायीले बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनेछन् । त्यसपछि बारको आन्दोलनको कार्यक्रम तिहारपछि मात्रै सुरु हुनेछ । बुधबारपछि अदालतमा पनि तिहार बिदा हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू तिहारको बिदासम्म पनि जबराको राजीनामा नआए अझ कडा कदम उठाउने योजनामा छन् । बारले देशभरका ९० वटा बार इकाइसँग छलफल गर्दै छ ।
बार अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले सर्वोच्च अदालतमा सीमित रहेको बारको आन्दोलन देशैभरका अदालतमा पुग्नेछ भने आवश्यक परे सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रवेश छेक्ने गरी उनीहरूले धर्ना दिनेछन् । उता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग नियमित छलफलमा रहेका उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्व अस्वीकारको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश दुवैको आह्वानमा देशभरका अदालत प्रभावित हुनेछन् । कान्तिपुर दैनिक बाट ।