काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार अपराह्न राजीनामा दिएकी छन् । २० दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन र संसदीय समितिमा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलको पृष्ठभूमिमा उनको राजिनामा आएको हो ।
शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलन टुंग्याउनका लागि भएका वार्ता र छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई ‘बाइपास’ गर्दै आएपछी उनि असन्तुष्ट थिइन् । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको शिक्षक आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीको छलफलमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई खबर थिएन ।
शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको चिसोपना सुरुवात भने शिक्षक आन्दोलन अघिका घटनामै भइसकेको थियो ।
चैत १५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाएका थिए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत थियो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दुरी बढाइरहेको थियो ।
उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस समितिमा पनि उनी अनुपस्थित थिइन् । त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।
नियुक्त भएदेखि नै ओलीले असहयोग गरेको र पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप रहँदै आएको थियो । अवस्था कतिसम्म रह्यो भने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा नै उनले अपिल नै गरेकी थिइन् ।
यसैबिच विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ। समितिले एमाले सांसद् छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विधेयकका बुँदाबुँदामा छलफल गर्दै आएको छ। उपसमितिले छलफल सकेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि प्रतिनिनिधिसभामा पठाइने तयारी समितिको छ।
समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा समितिको काममा कुनै अवरोध नहुने बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा व्यवस्थापिकाको काममा कुनै अवरोध गर्दैन। समिति र उपसमितिले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार छलफल गरेर टुंग्याउँछ।’
आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको राजीनामा मागेको नभई ऐन मागेको बताए। उनले मन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा शिक्षकहरूको आन्दोलन नरोकिने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माग अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने हो। ऐन नलिई हामी जाँदैनौं। शिक्षामन्त्रीको राजिनामासँग शिक्षक आन्दोलनको कुनै सम्बन्ध छैन ।’