काठमाडौं — विगत नौ दिनदेखि काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूले वार्ताका लागि सरकारले वातावरण नै नबनाएको बताएका छन् । बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भने हुन सकेन ।
बिहीबार महासंघका तर्फबाट शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई वार्ताको वातावरण बनाउन र विगतका सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारको प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव अर्थ मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावल रहेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले पुराना सहमति र ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरूको २४ बुँदे सूचीसमेत बुझाएको छ । छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेसहित ४ जना सहभागी थिए । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदीले आफूहरूले एजेन्डा बुझाउन मात्र गएको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले आजको छलफलमा कुनै ठोस सहमति नभएको बताए ।
शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् भने सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् ।सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्तिमार्फत र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।
अहिले पनि वार्ता र सहमति गर्नेभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको महासंघले जनाएको छ ।
