काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी जारी गरिएको कार्यविधि चार दिनमै खारेज भएको छ ।
बिहीबार जारी कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्ताबेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेकी हुन् ।
यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र मातहतका कार्यालयमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच रहने गरी जो कोहीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा खटाउने कार्यविधि जारी भएको थियो ।
सो खारेज भएपछी जारी नयाँ कार्यविधिमा भने उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिना ‘इन्टर्नसिप’ मा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरूको राय सुझावका आधारमा ‘एजुकेसन क्याटलिस्ट’ कार्यविधि रद्द गर्दै ‘इन्टर्न’ सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए ।
पहिले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा जति पनि लिन सकिने र उनीहरूलाई जति समय पनि काममा लगाउन सकिने व्यवस्था थियो । इन्टर्न कार्यविधिमा भने स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्दै गरेकालाई ३ महिना इन्टर्नसिपमा खटाउन सकिने उल्लेख छ ।