काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेको ‘जनयुद्ध दिवस’ बिदा बदर भएको घोषणा गरेको छ। मंगलबार साँझ सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चले यो जानकारी दिएको हो।
‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक समेत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय गत पुस १३ गते बदर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म, र मूल भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
