काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन् । संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा करका दर परिवर्तन गर्नु संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले यसमा कसको स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राईले आर्थिक विधेयकमाथि कुनै पनि संशोधन वा परिवर्तन गर्न निश्चित नीति, विधि र प्रक्रिया रहेको बताए । तर संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएका करका दरमा पटक–पटक हेरफेर गरिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले करका दरमा गरिएको परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई गम्भीर प्रकृतिको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको पछाडि कसको स्वार्थ र प्रभाव काम गरेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । राईले भने, ‘करका दरमा हेरफेर गर्ने अक्षम्य गल्ती किन र कसको स्वार्थमा भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्छ।’
उनले संसदको स्वीकृतिका लागि पेश भइसकेको विधेयकलाई प्रक्रिया मिचेर परिवर्तन गर्ने वा सच्याउने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको देखिएको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय अभ्यासविपरीतको कदमका रूपमा चित्रण गरे । सचेतक राईले संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा आफूखुशी परिवर्तन गर्ने कार्य राजद्रोहसरह भएको जिकिर गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे ।
उनले यस विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले आर्थिक विधेयकसँग जोडिएको विवादले सरकारको पारदर्शिता, संसदको सर्वोच्चता र वित्तीय प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै यसबारे संसद र जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिन सरकार बाध्य रहेको बताए ।