काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ६ महिनादेखि गरिरहेको संसद् अवरोध निरर्थक सावित भएको छ । एमालेले संसदमा देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण सैसद अवरोधको औचित्य सकिएको पुष्टि भएको हो ।
संसदको नियमित मुल बैठक विगत ६ महिनादेखी अवरोध गरिरहेको एमालेले संसद्कै अंगको रुपमा रहेका संसदीय समितिहरुलाई भने स्विकारेको छ ।
विगतझैं आइतबार पनि संसदको मूल बैठक अवरोध गरेको एमालेले आफैंले अवरोध गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट घोषणा भएको र आफुले कारबाहि गरेका सांसद समेतको सहभागिता रहेको प्रधान न्यायाधिश विरुद्ध लागेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा भने आफ्नो भाग स्विकारेको छ ।
आइतबार गठित ११ सदस्यीय समितिमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेलगरी ४ जना सांसदहरुको सहभागिता छ ।
मूल बैठक अवरुद्ध गर्ने र ‘मिनी संसद्’ भनिने समितिमा एमालेको ‘सहभागिता’ प्रति प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतको नीतिकै निरन्तरता भएको दाबी गरे । ‘विगतमा पनि हामीले समितिको बैठकमा निरन्तर रुपमा भाग लिँदै आएका छौैं । हाम्रो संसद्को बैठकमा विरोध जारी छ । यो कुनै नौलो कुरा नै होइन,’ भट्टराईले भने ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध फागुन १ गतेमा सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले महाअभियोग गर्दा गरेका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।