रासस/काठमाडौं – नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । सङ्गठनको फागुन २–३ गतेसम्म भएको सातौँ केन्द्रीय बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन आज मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ऐन नहुँदा सरकारका काम कारवाहीमा समस्या परेकाले जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
बैठकले सङ्गठनले ऐनका लागि पेश गरेका सुझावको सुनिश्चित हुन माग गरेको छ । बैठकले आफ्नो सुझाव ऐनमा समेट्न नसकेको अवस्थामा आन्दोलनमा जानुपर्ने जनाएको छ । सुझाव ऐनमा समावेश गर्नका लागि सङ्गठनले फागुन ८ गते बिहीबार उपत्यकास्तरीय भेला गर्ने, फागुन १७ गते शनिबार सबै प्रदेश राजधानीमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने र फागुन २१ गते बुधबार मुख्यसचिवमार्फत र ७७ वटै जिल्ला कार्य समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्यालोरी वहालवाला र सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि निजामती कर्मचारी रासन कार्ड र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थामा क्षतिपूर्तिको नागरिक सेवा प्रवाह लागू गर्न माग गरेको छ ।
सङ्गठनबीच एकीकरण गर्दा सङ्गठनको क्रियाशीलता, सदस्य सङ्ख्या, आधिकारिक ट्रेड युनियनको मत परिणाम, राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व चल अचल सम्पतिलगायत विषयलाई आधार बनाई एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने महासचिव रेवन्त गौतमले जानकारी दिए ।