सरकारको दुई वर्ष : प्रतिबद्धतामा सबल ओली, कार्यान्वयनमा कमजोर

25

भवनाथ आचार्य/काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । सरकार गठनको दुई वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा हिजो शनिबार प्रतिनिधिभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामहरूबारे सदनलाई जानकारी गराए । उनले वि.सं २०७४ फागुन ३ गते कार्यभार सम्हालेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उनले एउटै पार्टीको एउटै सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्नुलाई पनि उपलब्धि मान्नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

निर्वाचनमा मत माग्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित धेरै कामको सूची दिएका थिए । घोषणापत्रमा भनिए जस्तै दुई तिहाइसहितको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भने दुई वर्षसम्म सरकार टिक्नुलाई पनि उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको दोहोर्याउँदै आएका ओलीले काम भन्दा प्रचारबाजीमा जोड दिएको धेरैको आरोप छ । यस समयावधिमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर यती समूहको चर्चा पनि धेरै नै भयो ।

१) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निकै चर्चा पाएको थियो । करोडौं खर्च गरेर काठमाडौं उपत्यकाका पोल र भित्ताभित्तामा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर टाँगिए । सरकारले व्यापक प्रचारबाजिसहित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अपेक्षित रुपमा श्रमीकहरुलाई कार्यक्रममा सामेल गर्न सकिएको छैन । लक्ष्य अनुरुप काम नगरेको भन्दै उनले लब्बल मानिएका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्रिमण्डलमा भित्राए । यद्यपी सामाजिक सुरक्षा कोषले परिकल्पना गरेका उद्देश्य पूरा गराउन भने सरकार असफल नै रह्यो ।

 

२) नियन्त्रणमूखी कानुन
कानुन निर्माणलाई सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । तर, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालालाई उपेक्षा गरिएको कुरा गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक जस्ता विभिन्न विधेयकमा भएको जनविरोधले नै पुष्टि गर्छ । ओली सरकारले सरोकारवालासँगको परामर्शबिना नै ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयक निकै विवादित बन्यो । गुठीयारको अधिकार समाप्त गर्ने प्रावधानसहित आएको उक्त विधेयकको नेकपाका नेवार सांसदसहित समग्र नागरिकको विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिइएको थियो ।
यस्तै, ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि निकै विवादित बन्यो । पत्रकारलाई कारवाही गर्ने प्रावधानहरु सहितको यो विधेयक पनि सरोकारवालाको चौतर्फि विरोधपछि मात्र संशोधनसहित पास भएको छ ।

 

३) अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ
एकातिर नियन्त्रणमुखी कानुन र विधेयक ल्याइरहेको ओली नेतृत्वको सरकारले अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गरिरहेको छ । संघले बनाएका सबैजसो कानुनमा केन्द्रीकृत शासन सत्ताकै सोच हावी भएको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । संघीय सरकारले ल्याएको वन एनेको विरोधमा प्रदेश नम्बर २ ले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ । वन ऐनले प्रादेशिक अधिकारलाई मिचेको भन्दै २ नं प्रदेश सरकारले उक्त ऐन खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । संविधानअनुसार प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई भए पनि संघले ल्याएको उक्त ऐनमा वन कार्यालयको प्रमुख रहने ‘डीएफओ’लाई आफू मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

दुई वर्षभित्र सरकारले सम्पन्न गर्ने भनिएका मुख्य कामहरु :
-भैरहवा विमानस्थल निर्माण
-काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
-यातायातलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
-तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
-राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र
-सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
-भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
-सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
-राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू
-आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
-पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
-परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
-विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
-केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
-द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
-सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन
-स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
भारतसँगको १९५० को लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा समस्याको समाधान र नाका व्यवस्थापन

समाचार वर्गहरू