(काठमाडौँ) – ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का नारा अघि सारेको छ । शुक्रबार संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर हुने उल्लेख छ ।
‘सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो,’ संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भनिन्, ‘सुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीलाई पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथ्य स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको छ ।’
सरकारले अघि सारेको यो नारा व्यवहारमा मेल खाँदैन । केही साताअघिको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा कोरोना रोकथाम उच्चस्तरिय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलकै भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत जोडिएका छन् । सुशासनका चर्का नारा लगाएको सरकारले यही वर्ष नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गराएर यति समूहको लिज अवधि २५ वर्ष थपेको छ ।
सरकारले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ भन्ने प्रतिज्ञासहितको नारा अघि सारेको छ । केही महिनाअघि केही कार्यालयमा कर्मचारीहरुले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने शपथ लिएर काम सुरु गर्ने अभियाननै चलेको थियो । तिनै अभियान चलाइएका कार्यालयका कर्मचारीहरु घूससहित रंगेहात पक्राउ परेपछि अभियानकै आलोचना भएको थियो । सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तै नारा दोहोर्याएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराम श्रेष्ठ जोडिएको अनियमितता छानबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भूमिकाका कारण असफल भएको थियो । छानबिन प्रतिवेदनमा श्रेष्ठमाथि कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस भए पनि सरकारले उनलाई कारबाही नगरी निलम्बन फुकुवा गरेर काममा फर्काएको थियो ।सार्वजनिक प्रशासनमा निगरानी, अनुसन्धान र छानबिनलाई सशक्त बनाएर भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग रोक्ने सरकारको दाबी छ । यति समूहले अतिक्रमण गरेको सोलुखुम्बुको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा अनियमिततामाथिको छानबिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दबाबमा रोकिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण छानबिन आयोगले सोलुको घटना छानबिन गरिरहेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन, दुरुपयोग र दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने दाबी गरेको छ । सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउने दाबी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन गरिने घोषणा भए पनि त्यो केका लागि भनेर खुलेको छैन । केही दिनअघि मात्रै सुरक्षासम्बन्धी एक ठेकेदारको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन भएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा सरकारले सुशासनको नारा अघि सारेको छ । रुग्ण ठेक्काको संख्या करिब १२ सय छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक तिहाइ त्यस्ता योजना घटेपछि बाँकी रहेका त्यस्ता ठेक्काका कारण ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको काम अलपत्र परेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीको सबै पक्ष विश्लेषण नगरी ठेक्का दिएर काम नभएमा ठेक्का दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।’
सरकारले नेपाल सार्क मुलुकहरुमा विधिको शासनसम्बन्धी सूचकांकमा दोस्रो स्थानमा रहेको दाबी गरेको छ । तर, त्यो कुन संस्थाको कस्तो सर्वेक्षण हो भन्ने खुलाएको छैन । मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे पनि लकडाउनका अवधिमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेशहरु सरकारले पालना गरेको छैन ।
अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै अवहेलना निवेदन दर्ताको प्रयास सर्वोच्च अदालतको रबैयाका कारण अवरुद्ध भएको थियो । केही व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ परेको र अदालतको आदेशका बाबजुद रिहा नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएका बेला नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विधिको शासन, पारदर्शिता, नतिजामुखी व्यवस्थापन र जवाफदेहितामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढेको दाबी गरेको छ । तर, केही गैरसरकारी संस्था तथा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै गरेको सर्वेक्षणले स्थानीय तह र केही सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह रहेको चित्रण गरिएको छ । पछिल्लो समय निजामती प्रशासनमा लहडको रूपमा चलेको ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने भनी सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा भनिन्, ‘प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने अनि क्षमता र योग्यताका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन हुनेछ ।’
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरु टुंग्याउने घोषणा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला अनि केही साताअघिको अर्को आदेशअनुसार पीडितको न्यायप्रति प्रद्धिबद्धता भएमा केही काम भने अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग ऐन संशोधन हुनुपर्नेछ ।(कान्तिपुर दैनिक बाट)