काठमाडौं – सरकारले वार्ता, संवाद गर्न तेस्रो पटक गरेको प्रस्ताव पनि नेपाल शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ता आउन मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षक महासंघले भने यति बेला वार्ता, संवाद र सहमतिभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै छलफलमा बस्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा यसअघि नै सरकारसँग सहमति भएको बताए । ‘हामीसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रा मागका विषयमा छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले चैत २१ र २२ मा वार्तामा बोलाउँदा पनि शिक्षकहरूले संवाद आवश्यक रहेको जवाफ दिएका थिए । २१ मा विज्ञप्ति र २२ मा पत्राचार गरेर वार्तामा डाकिएको थियो ।
चैत २० देखि शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् भने २५ देखि उनीहरूले देशव्यापी शैक्षिक आमहडताल घोषणा गरेका छन् । मंगलबार पनि उनीहरूले बत्ती बालेर माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा भएका सहमतिअनुसार नै दफावार छलफल भएकाले संवादमार्फत सहमति कायम गरेर विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई पटक–पटक आग्रह दोहोर्याउँदै आएको छ । शिक्षकहरूले भने पूर्वसहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्कने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।