काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राज्यका संवेदनशील निकायहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाएर सरकारले ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारी बर्खास्त गरिएको र त्यसले अस्थिरता निम्त्याएको बताए ।
खासगरी राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएको उनको भनाइ छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुगेको चिन्ता आङदेम्बेले व्यक्त गरे । ती आयोगहरूमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन उनले सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङदेम्बेले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको औंल्याए । संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइमले आगामी जुन महिनामा नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा उनले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
नेता आङदेम्बेले टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनले मात्रै सबै कानुनी जटिलता समाधान नगरेको दाबी पनि गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितको दीर्घकालीन संघर्षलाई सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन उनले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराए ।