काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार संयमित नभए देश पुनस् द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउपछि शनिबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार उत्तेजनामा आउन नहुने बताएका छन् ।
‘भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,’ वक्तव्यमा भनिएको, ‘हामी प्रष्ट गर्न चाहान्छौँ– भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न सँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।’
दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारबाही हुनुपर्ने र त्यसमा पार्टीको सहयोग रहने कांग्रेसको धारणा छ । ‘तर त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्छ, देश पुनस् द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ,’ प्रवक्ता चालिसेद्वारा सार्वजनिक धारणामा भनिएको छ, ‘अतस् यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।’
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
देउवा पक्षीय शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र पार्टीका नेता लेखकमाथि सरकारले गरेको राजनीतिक प्रतिशोधको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ठमेलको रमादा होटलमा शनिबार बसेको बैठकपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्णबहादुर खड्काले आगामी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिकरुपमा सामना गर्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई तयार रहन अपिलसमेत गरेका छन् ।
‘सरकार गठन भएलगत्तै दुराशयपूर्ण तवरबाट भएको यस राजनीतिक प्रतिशोधले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न पुगेको देखिन्छ,’ कांग्रेसकै लेटर प्याडमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने नेपाली कांग्रेसको यो बैठक निर्णय गर्दछ ।
साथै आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक रुपमा सामना गर्न देश भरिका पार्टीका साथीहरूलाई तयार रहन हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा प्रतिवेदनको पेज नं ७२१ को सिफारिसबमोजिम ‘अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनिएकामा’ कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी तत्कालिन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप र राजनीतिकरूपमा पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको खड्काको तर्क छ ।
‘आयोगको कार्यादेशबमोजिम भाद्र २३ र २४ गते दुवै दिनको घटनाको छानबिन गर्नु पर्नेमा भाद्र २४ गतेको घटनाबाट भएको मानवीय क्षति, सरकारी संरचनाको क्षति, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्ति माथि भएको नोक्सानी र संलग्न व्यक्तिहरूबारे बिल्कुल मौन रहनुबाट पनि यो प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण भएको प्रष्ट छ,’ उनले भनेका छन् ।