काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदका नाममा सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा गौतमको मनोनयनमा गम्भीर ‘संवैधानिक व्यख्या’को प्रश्न रहेको उल्लेख छ। मनोनयनको विषयमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असोज १४ गते सर्वोच्चमा छलफल हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशमा उक्त मितिसम्मका लागि गौतमको मनोनय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ। योसँगै तत्कालका लागि गौतमको सांसद बन्ने र सांसदको हैसियतमा मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको छ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन र उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारीविरुद्ध दुई वटा रिटउपर बुधबार सुनुवाइ भएको हो । उनीहरुले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी नीजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
अन्तरिम आदेशको पुर्ण पाठ –
