काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ।
यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै शुक्रबारलाई निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो। आज शुक्रबार प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजालसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको हो।
उक्त रिटको अर्को पेसी जेठ ३० लाई तोकिएको छ। जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित गरी दोस्रो पटक २०७९ भदौ २० गते पठाएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक रूपमा रोकिदिएको र त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थियो।
त्यही निर्णयमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
