काठमाडौं – ‘सभामुख महोदय, मेरो आँखाले देखिरहेको छैन। अर्थमन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ ? कसले सुनिदिनुहुन्छ, मेरो कुरा ?’
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘गयल’ थिए। अर्थमन्त्रीमात्र होइन अधिकांश सांसदहरू नै गयल थिए। रोस्ट्रममा उभिएका सांसद राजेन्द्रकुमार लिङ्देनले अर्थमन्त्री पुनको उपस्थितिको माग गरे।
‘सत्तापक्षका साथीहरूले त भेटेरै सुनाउँदा पनि भयो। मिलाएरै बजेट ल्याएको होला। समर्थन गरे पनि, गुनासो गरे पनि,’ सांसद लिङ्देनले मुसुमुसु हाँस्दै भने, ‘हामी त अर्थमन्त्रीलाई सुनाउनको लागि नै बजेटमाथिको छलफलमा छौं। सत्ताबाहिर रहेकाहरूले त यहीँ त हो सुनाउने। अर्थमन्त्री उपस्थिति हुनुपर्यो।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लिङ्देनले अडान कायम राख्दै रोस्टममा उभिरहे। राप्रपाका सांसदहरू कुर्सीबाट उभिए। बैठक नियमित रूपले सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने देखिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे।
अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सालको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट माथिको संसद्मा भएको छलफल मंगलबार सकिएको छ। तीन दिनसम्म भएको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति पनि न्यून देखिएको छ। सोमबार बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद् दिक्कलाग्दो भइरहेको उल्लेख गर्दै वाक्क लागेर आफू एकछिन निदाएको बताए।
बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मंगलबार सहभागी सांसद सुहाङ नेम्बाङले हरेक वर्षको बजेट सुन्दा मुलुक बन्छ भन्ने महसुस हुने बताए। ‘एक वर्षपछि परिणाम हेर्दा घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं हुन्छ,’ युवा सांसद नेम्बाङले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो यात्रामा समस्या कहाँ छ ? किन विकासको हिसाबले जहाँको त्यहीं छौं ?’ छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांगे्रसका सांसदमात्र होइन सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए।
सांसदहरू हाजिर गर्दै, बाहिरिँदै
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो, संसद्। तर, संसद्मा हुने बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी बनेको छ। प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन्।
तीन दिनदेखि जारी बजेटमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसद अनुपस्थित भए। विद्युतीय हाजिर गर्दै बाहिरिए। शीर्ष नेताहरूसमेत उदासीन देखिए। हरेक दिनजसो हलका अधिकांश सिट खाली थिए। केही सांसद क्यान्टिनमा थिए। बैठककक्षमै रहेका केही सांसद एकआपसमा गफ गरेका देखिन्थे। रोस्ट्रममा गएर बोल्ने सांसदको कुरा सुन्ने सांसद कमै थिए।
नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरू सदनप्रति उदासीन देखिए। संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रीहरूसमेत न्यूनमात्रै उपस्थित भए। मंगलबारको छलफलमा रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीमात्र उपस्थित थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केसीका अनुसार, हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत पछि छलफल भए पनि औचित्यहीन हुन पुगेको छ। ‘यहाँ जति उफ्रे पनि सत्तापक्षले पेस गरेको बजेट एक सुका, एक आना तलमाथि गर्न नपाइने, यहाँ जे आएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएपछि छलफलको पनि औचित्य लाग्न छाड्यो,’ सांसद केसीले भने।
सदनमा भइरहेको छलफल कर्मकाण्डी बनेको सांसदहरूको गुनासो छ। बजेटमाथिको छलफलप्रति गुनासो गर्दै सांसदहरू सदनमा अनुपस्थित हुँदा विधिको शासन र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै उदासीनता बढाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका
पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले बजेटले जनचाहनाअनुसार प्रस्तुत भए/नभएको विश्लेषण गर्दै जनआवाज मुखरित गर्नुपर्छ। ‘बजेटको विश्लेषणात्मक किसिमले आलोचना गर्ने र सरकारलाई सुझावमूलक सन्देश दिने काम जनप्रतिनिधिले नै हो,’ पोखरेल भन्छन्,‘भत्ता खानको लागि मात्र संसद्मा जाने र हाजिर गरेर फर्केने काम गैरजिम्मेवार हो।’
सांसदहरूको सक्रियताले मात्र संसद्को गरिमालाई उँचो र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ। तर, सांसदहरू छलफलमा निष्क्रिय रहँदा संसद्को प्रभावकारिता कमजोर बन्न पुगेको छ।
संसद्मा बहस र छलफल गरिएका विषयको सुनुवाइ नहुने कतिपय सांसदको बुझाइ छ। कतिपय सांसदले उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन्। सुनुवाइ हुने वातावरण सांसदहरूकै सक्रियता र पहलले तयार पार्ने हो। तर, तर सांसदहरू उल्टै निष्क्रिय र उदासीन देखिएका छन्। संसदीय मामिलाका विज्ञहरू संसद्मा मन्त्री एवम् सांसदको अनुपस्थिति सभामुखको ‘रुलिङ’ मा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भन्छन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा मर्यादा कायम गरेर विधायिका चलेजस्तो लागेन।’
पार्टीले ‘ह्विप’ जारी गरेको अवस्थामा बाहेक सबै सांसद संसद्मा उपस्थित भएको र पूरा समय बसेको दृश्य देखिँदैन। अधिकांश सांसदमा ‘भत्ताका लागि’ हाजिर गर्ने र बाहिरिइहाल्ने गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बेला कतिपय सांसदहरू क्यान्टिनमा गफमा व्यस्त देखिन्थे।
बैठकमा बस्नेहरू प्रायः बोल्नको लागि नाम टिपाएकाहरू मात्र देखिए। ती अधिकांश सांसदहरू पनि बोलिसकेपछि हिँडिहाले। ‘देश र जनताको समस्याप्रति जिम्मेवारीबोध गर्दै संसद्मा बहस, छलफल हुनुपर्छ,’ अर्थविज्ञ डा. पोखरेलले भने, ‘सांसदहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। गैरजिम्मेवार सांसदले पनि विकास नभएको हो। यसतर्फ जनता सजग हुनुपर्छ।’ आफ्नो जिम्मेवारीको गहनता संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफैं बुझ्नुपर्ने हो। यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदहरूलाई ‘गाइड’ गर्न सक्नुपर्ने पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको सुझाव छ।
राज्यका निकायहरूबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका लागि संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ। संसद् बलियो बन्न सक्यो भने राज्यका निकायहरू पनि जिम्मेवार हुने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक