काठमाडौं । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय छानबिन समिति र अदालतको न्यायिक परीक्षणविना नै सुधन गुरुङको सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा छानबिन गरेर सफाइ दिएर मंगलबार पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबिन गरी उनलाई सफाइ दिएको हो त्यही आधारमा उनलाई गृहमन्त्री बनाइएको हो ।

सरकारले बनाएको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेका बहालवाला सांसदलाई दोषी किटान गर्नसक्ने अवस्था थिएन । जुन कुराको पहिला नै अपेक्षा गरिएको थियो त्यहीअनुसार नै उनलाई सफाइ दिएर गृहमन्त्री बनाइएको हो ।यदि संसदीय छानबिन समिति, अदालतको कानुनी परीक्षण वा अख्तियारलाई छानबिनको जिम्मा दिएको थियो भने उनले सफाइ पाउने अवस्था भए पनि यति छिटो पाउने सम्भावना थिएन ।

तर, प्रधानमन्त्रीको दबाबमा उनलाई सफाइ दिएर जसरी गृहमन्त्री बनाइएको छ, पछि त्यही समितिको बारेमा छानबिन हुने भने समिति नै कारबाहीको भागीदार हुने देखिन्छ । वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहले भट्टराई थरकी एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नो नामबाट जन्मदर्ता गरेर नागरिकता बनाइदिएका थिए । त्यसको बारेमा परेको उजुरीमा छानबिन समितिले निर्दोष देखाएको थियो ।

तर, अहिले अख्तियारले त्यो बारेमा पुनः छानबिन गरेर छानबिन समिति र नगरप्रमुख सिंहलाई सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले सुधनको बारेमा भएको छानबिनको विषयमा पनि पछि यसैगरी अनुसन्धान गर्ने हो भने सुधन मात्र होइन छानबिन समिति नै दोषी हुने र कारबाहीमा पर्ने सम्भावना छ । ‘यो छानबिन समितिले जसरी सफाइ दियो, राजेशमानको बारेमा पहिला गरेको छानबिनमा निर्दोष देखाइएको जस्तै हो ।

छानबिन समिति नै कारबाहीमा पर्नेमा कुनै शंका छैन’, अखितयार स्रोतले आर्थिक दैनिकसित भन्यो । सरकारी संयन्त्रले गुरुङलाई सफाइ दिए पनि जनस्तरबाट भने उनले सफाइ पाउने सम्भावना कम छ । गुरुङ मन्त्री हुने चर्चासँगै आफैँले बनाएको समितिले आफैँलाई सफाइ दिएको घोषणा भएको भन्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भइसकेको छ ।

उनी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका अति विश्वासपात्र भएको कारण सफाइ पाएर मन्त्री बनेका हुन् ।मन्त्री गुरुङको विभिन्न कम्पनीहरूमा भएको सेयर र बिचौलिया दीपक भट्टसँगको साँझेदारीको बारेमा जति नै सफाइ दिने प्रयास सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गरे पनि जनस्तरबाट भने उनको सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ आएको छैन ।

यसले गर्दा वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूमाथि जनस्तरबाट बारम्बार प्रश्नहरू उठिरहनेछन् । गुरुङ कसरी निर्दोष भए त्यसको बारेमा सरकारले त्यही छानबिन समितिको प्रतिवेदन देखाएर मात्र हुने छैन । किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय छानबिन समिति र अदालतको न्यायिक परीक्षणविना नै सुधन गुरुङको सम्पत्तिको बारेमा छानबिन गरेर सफाइ दिइनु नाटक मात्र हो ।

दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिन गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौं, नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै चार निर्णय गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले २५ वर्षअघि भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनका अनुसार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

पदभार ग्रहण गर्दै उनले कुनै पनि फाइल फेरि खोलिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अबदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिकको अपमान गर्न, चरित्र हत्या गर्न कसैले प्रयास गरेको खण्डमा यसमा संवेदनशील भएर लाग्नेछु, मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्नेछ ।’ मन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने÷नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

साथै गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावटको घटना हुन नदिन सूक्ष्म निगरानी गरी कारबाही गरी सुरक्षा निकायमा सेन्सेटिभ इन्फरमेसन भिजेलिन्स टिम (एसआइभीटी) गठन गर्ने उनले बताए ।

उनले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने र हाल प्रक्रियामा रहेका अनुसन्धानका फाइललाई शीघ्र टुङ्गामा पु¥याउन निर्देशन दिने, ब्युरोमा रहेका जघन्य आर्थिक, संगठित अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अनुसन्धान गर्न ब्युरोमा मुद्दाको प्रकृति अनुरूप विशिष्टिकृत समूह गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।