काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको ऐतिहासिक होटल अन्नपूर्णको कर छली, विदेशी मुद्रा दुरुपयोग तथा आर्थिक अपराध प्रकरणमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार कम्पनीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजातहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, मालपोत कार्यालय तथा विभिन्न बैंकहरूबाट संकलन गरेर अध्ययन गरिएको हो ।
प्राप्त ती कागजातहरूको अध्ययनपछि कर छली, सेयर कारोबारमा अनियमितता तथा विदेशी मुद्रा दुरुपयोगमा राज्यलाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विभागीय स्रोतले दाबी गरेको छ । होटलमा व्यवस्थापनले ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएको छ । २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डबाट राजपरिवारको वंशनाश भएपछि राजपरिवारका सदस्यहरूको नामको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो ।
राजा त्रिभुवनले आफ्नी रानी र बुहारीहरूको नाममा खोलेको होटल डेला अन्नपूर्णको सेयर स्वामित्व नेपाल ट्रस्टमा जान नदिन हेलेन शाहकी छोरीपट्टिका छोरा कपिल राणाको नाममा किर्ते, काइते र जालसाजी गरेर नक्कली मालिक बनाएर लुकाइएको थियो । होटलको स्वामित्वमा राणा र उनकी श्रीमती सिर्जना राणाले ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका छन् र उनीहरूले गरेका ब्रह्मलुट सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली तथा विदेशी मुद्रा अपचलनविरुद्ध उजुरीहरूमाथि राजनीतिक दबाब र लेनदेनमा छानबिन नै नहुने अवस्था चल्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय त्यसमाथि छानबिन हुने झिनो आशा पलाएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा कम्पनीका निर्देशक तथा प्रमुख सेयरधनीहरू कपिल राणा, श्रीजना राणा तथा मिनबहादुर गुरुङ परेका छन् । प्रारम्भिक विश्लेषणले कम्पनीको सेयर कारोबार, पुँजीगत लाभकर तथा विदेशी मुद्रा कारोबारमा शंकास्पद गतिविधि देखिएको बताइएको छ । यसै सन्दर्भमा विभागले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कम्पनीको विसं २०६४ सालको वास्तविक मूल्यांकन आवश्यक ठहर गर्दै स्वतन्त्र भ्यालुएटर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कम्पनीको वास्तविक मूल्यका आधारमा अन्तिम कर निर्धारण गरिने र त्यसपछि कानुनी कारबाही अघि बढाइने विभागीय स्रोतले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीको सेयर केही व्यक्तिहरूलाई ‘उपहार’का रूपमा हस्तान्तरण गरिएको पाइएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार जितेन्द्र बहादुर राज भण्डारी र जगमग बस्नेतलाई करोडौँ रुपैयाँबराबरको सेयर उपहारस्वरूप दिइएको देखिएको ।
तर उक्त सेयर हस्तान्तरणमा कुनै पनि प्रकारको उपहार कर तिरिएको अभिलेख नदेखिएको कारण यस विषयमा समेत कर छलीको कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विसं २०६३/०६४ सालतिर करिब तीन अर्ब रुपैयाँबराबर कर छली भएको हुन सक्ने देखिएको छ । पछिल्ला करिब १८ वर्षको अवधिमा ब्याज तथा जरिबाना थपिँदा कुल दायित्व करिब नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आकलन गरिएको छ ।
यसरी कर, ब्याज र जरिबाना जोड्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व असुली हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा केही कागजातहरूमा नक्कली हस्ताक्षर तथा कागजात जालसाजी भएको आशंका समेत देखिएकाले प्रकरणलाई थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै ठूलो आर्थिक कारोबार र वित्तीय गतिविधिको स्वरूपलाई मध्यनजर गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रकरण सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइएको छ । विभागीय अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न सरकारी निकाय तथा बैंकहरूबाट प्राप्त अभिलेखहरूको विश्लेषणपछि यो प्रकरण गम्भीर आर्थिक अपराधसँग जोडिएको देखिएकाले कानुनीरूपमा बच्न निकै कठिन हुने अवस्था देखिएको छ ।
यस अनुसन्धानलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तिर्थ चिलुवालको दृढ नेतृत्व उल्लेखनीय मानिएको छ । विभागीय स्रोतका अनुसार अनुसन्धान रोक्न विभिन्न प्रकारका दबाब तथा करोडौँ रुपैयाँसम्मका प्रस्ताव आएको चर्चा भए पनि महानिर्देशक चिलुवाल त्यसप्रति अडिग रहँदै अनुसन्धानलाई कानुनी मार्गमै अघि बढाइरहेका छन् । उनको उक्त दृढताकै कारण राज्यले करिब १२ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बलियो बनेको बताइन्छ ।
प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई राजस्व प्रशासनमा इमानदार नेतृत्वको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा समेत हेरिएको छ । होटल अन्नपूर्णसँग सम्बन्धित सेयर हस्तान्तरण, न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री, कर छली तथा विदेशी मुद्रा दुरुपयोगसम्बन्धी विस्तृत उजुरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो । यस क्रममा विदेशी मुद्रा खाता, क्रेडिट कार्ड प्रयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित बैंकिङ अभिलेखहरू समेत संकलन गरी विस्तृत छानबिन भइरहेको बताइएको छ ।
विभागीय स्रोतका अनुसार कम्पनीको मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएपछि अन्तिम कर निर्धारण गरिनेछ र त्यसपछि कर छली, विदेशी मुद्रा दुरुपयोग तथा सम्बन्धित आर्थिक अपराधका मुद्दा अदालतमा दायर हुने सम्भावना रहेको छ । आर्थिक अपराधसँग जोडिएको यो प्रकरणलाई हाल नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको सबैभन्दा ठूलो कर अनुसन्धानमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।