काठमाडौँ — मुलुकमा हरेक वर्ष २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण थपिँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद्मा तथ्यांकीय झलक प्रस्तुत गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो ऋण करिब १४८ प्रतिशतले बढेको अर्थमन्त्रीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २२.७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीका हिसाबले यो हालसम्मकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण छ ।
ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाए । ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम बढेको छ,’ उनले भने । त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेकै अवधिमा मात्र करिब सवा ८ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (अर्थात् कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत) परिचालन भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए पनि आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेन,’ अर्थमन्त्रीले थपे ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने उनले बताए । ‘सत्ता सहयात्री दलबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
मन्त्री शर्माले भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीले पुनः शिथिल बनेको बताए । अघिल्लो सरकारले बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि गरेको आरोप पनि अर्थमन्त्री शर्माले लगाए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजनाअनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।’ विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई काम गर्दा बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको, विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको र बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएकाले जनविश्वास गुम्दै गएको उनले आरोप लगाए । ‘उदाहरणका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थियो । जसमध्ये पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६.९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६.३ प्रतिशतमा थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको पनि देखिएको छ । जसअनुसार विगत पाँच आर्थिक वर्षमा खर्चको विश्लेषण गर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल खर्चको २७.७४ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
सरकारको सञ्चित घाटा निरन्तर बढ्दै गएको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । २०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको जनाइएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा पनि सञ्चित घाटामा सुधार आएन, झन् बढ्दै गयो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो घाटा २ खर्ब १६ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘देशमा अझै पनि १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कोभिड महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा जोखिममा परेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिएको छ ।’
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ जहाज खरिद गरिएको थियो । तर व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको पनि सरकारले आरोप लगाएको छ ।
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण र रूपान्तरणमा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप सरकारले लगाएको छ । ‘यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्याहरूको निरन्तरता देखिएको छ । वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यी आयोजनाहरूमध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्वनिर्धारित समय तथा लागत एवम् गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन सकेनन्,’ अर्थमन्त्रीले भने । समस्याहरूको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको सरकारले बताएको छ । ‘आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोसी जस्तो बहुप्रतीक्षित आयोजना पनि उद्घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नॅपरेको अवस्था छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
राजस्व संकलन र परिचालनमा पनि अघिल्लो सरकार चुकेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाए । देशको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकाले बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ । विगत केही वर्षदेखि जीडीपीको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भए तापनि आम्दानी दिगो नहुँदा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन नसकेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ । यो रकमले चालु खर्च धान्नसमेत पर्याप्त नभएको अर्थमन्त्रीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को जीडीपीको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्वमध्ये भन्सार बिन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा पनि अघिल्लो सरकार चुकेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाए । ‘वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्थितिमा वार्षिक बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा बढाउनमा समेत यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान ३ खर्ब २७ अर्ब गरिएकोमा १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात् अनुमानको ४५.६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायतातर्फ करिब ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात् ४५ प्रतिशत प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको २ सय २९ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।’
वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरूको गहन विश्लेषण गर्नॅपर्ने मान्यता रहे पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको स्पष्ट गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले संयुक्त प्रयास गर्नॅपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ५ प्रतिशतको रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा औसत ३.६ प्रतिशत छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकमा समग्र मूल्यवृद्धि उच्च दरले बढ्ने जोखिम देखिएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
‘कोभिड–१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा थियो,’ सरकारले श्वेतपत्रमा भनेको छ, ‘तर, आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचनलगायत कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा छ ।’ बढ्दो आयातले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर परेको सरकारले उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुर बाट ।