–भवनाथ आचार्य
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस सधैं लोकतन्त्रको हिमायती दलका रूपमा चिनिँदै आएको छ । जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मका महत्वपूर्ण चरणहरूमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । तर पछिल्लो समय पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले भने कांग्रेसको सांगठनिक संरचना र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिनै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी कांग्रेसका पुर्व सभापति शेर बहादुर देउवा मार्काका दाई पुस्ता घोषित पन्ध्रौं महाअधिबेशनमा अनुमोदन नहुने त्रासले अदालतको आँगनमा देउसी खेल्दै छन् ।
पार्टीभित्र लामो समयदेखि योगदान दिएका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरू कुनै पनि संगठनको मेरुदण्ड मानिन्छन् । उनीहरूको अनुभव, त्याग र संगठनप्रतिको निष्ठाले पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गर्नुपर्थ्यो तर उनिहरुले मृत्यु पर्यन्त नेतृत्वमा बस्ने र परिवार देखि आसेपासेको भर्तिकेन्द्र बनाउने बाहेक खासै केहि गरेको देखिएन ।
त्यति मात्रै हो र ? बिचारबिहिन वा निति सिद्धान्तवेमेल दल सँगको गठबन्धन होस् वा सहकार्य जसरी भएपनि सत्ताको वरिपरि अड्याउने तत्वको खोजी गर्नुनै कांग्रेसको मार्गदर्शक सिद्धान्तको पर्याय बनाउन समेत पछी परेन दाइ पुस्ता ।
अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको खण्डमा घुर्कि, धम्की, दवाव लगायतका जुनसुकै हर्कत अपनाएर भएपनि संस्थापन पक्षसंग पदको बार्गेनिङ गरेरै भएपनि नेतृत्वमै रहन चाहान्छन । गत फागुन २१ को चुनावमा मोवाईल खेलाएर टेलिभिजन हेर्दै चुनावमा सहभागी भएका दाई पुस्ता मत माग्ने कुरा त परै जाओस्, मत हाल्न समेत गएनन । आफुले गरेको यो गल्ती छोप्नकालागि अनेक वहानामा नियमित महाधिबेशन समेत गर्न अड्चन ल्याउने कार्यमा तिनै दाई पुस्ता एकोहोरो लागि परेका छन ।
अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको विवादको केन्द्र पनि यही हो, के पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक चुनाव र कार्यकर्ताको मतलाई प्राथमिकता दिन्छ, कि आफ्नो अनुकूलताको आधारमा आसेपासेको मनोनयनलाई अगाडि बढाउँछ ? यसका साथै, मनोनयनको भरमा बनेका संरचनाहरू प्रायः जनतासँग कम जोडिएका हुन्छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट आएका नेताहरू जनताको भावना बुझ्न र त्यसअनुसार काम गर्न बढी उत्तरदायी हुन्छन् । तर मनोनयनबाट आएका व्यक्तिहरू प्रायः नेतृत्वप्रति मात्र उत्तरदायी हुने खतरा रहन्छ ।
यसले पार्टीको जनमुखी चरित्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । जसको उदाहरणको रुपमा वर्षौंदेखि टिके प्रथाबाट गुज्रेको कांग्रेसको नर्सरी मानिने नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मेरुदण्ड मानिने तरुण दल लगायत विभिन्न भातृ तथा सुभच्छुक संस्था हुन । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । के पार्टी वास्तवमै लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासमा अडिग छ ? कि केवल नारामा सीमित भएको छ ? यदि पार्टीले दीर्घकालीन रूपमा सशक्त बन्न चाहन्छ भने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ ।
नेपाली कांग्रेसको हालैको चुनावी पराजयपछि पार्टीभित्र र बाहिर एउटा प्रश्न जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । के विशेष अधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्व आएको कारणले कांग्रेस चुनाव हारेको हो ? यो प्रश्न सतहमा सरल देखिए पनि यसको उत्तर जटिल छ । किनकि, कुनै पनि राजनीतिक दलको हार वा जित एउटै कारणले निर्धारित हुँदैन, बरु विभिन्न कारकहरूको समष्टिगत परिणाम हो । विशेष अधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन हुनु आफैंमा असामान्य प्रक्रिया होइन ।
तर, सामान्यतया दलहरू नियमित महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्छन्, जसले व्यापक सहभागिता र वैधता सुनिश्चित गर्छ । तर विशेष परिस्थितिमा गरिएको विशेष अधिवेशनले त्यो स्तरको स्वीकार्यता प्राप्त गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ । गगन थापा नेतृत्वमा आएको प्रक्रिया पनि यही बहसको केन्द्रमा छ। सीमित प्रतिनिधि, हतारो निर्णय र पूर्ण प्रतिस्पर्धाविहीन वातावरणले नेतृत्वलाई सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राख्यो र आफुलाई कांग्रेसका मशियार ठान्नेहरु यो नेतृत्व स्वीकार्न तयार भएनन ।
तर के नेतृत्वलाईमात्र चुनावी हारको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ ? अबश्य सकिँदैन । किनकि नेतृत्व परिवर्तनपछि चुनावसम्मको समय अत्यन्तै छोटो थियो। नयाँ नेतृत्वले आफ्नो दृष्टिकोण, नीति र रणनीति मतदाता माझ पु¥याउने पर्याप्त समय पाएन । यसले गर्दा मतदाताले नयाँ र पुरानो नेतृत्वबीच स्पष्ट भिन्नता अनुभव गर्न सकेनन् । अर्कोतर्फ, कांग्रेसले विगतका वर्षहरूमा भोगेको शासन सम्बन्धी आलोचना, गठबन्धन राजनीति र विभिन्न विवादहरूले जनविश्वासमा गिरावट ल्याइसकेको थियो ।
जनतामा रहेको असन्तुष्टि नयाँ नेतृत्वमाथि पनि स्वतः सरेर आयो । मतदाताले नेतृत्वको अनुहारभन्दा पार्टीको समग्र छवि हेरे, जसको भार गगन थापाले पनि वहन गर्नुप¥यो । यससँगै, पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि पनि कम महत्वपूर्ण छैन । पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको अनुभूति र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको आरोपले संगठनलाई भित्रैबाट कमजोर बनायो । गगन थापा स्वयं नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि र सुधारवादी छविका नेता मानिन्छन् ।
यही अबस्थामा नियमित महाधिबेशन गरेको खण्डमा दाई पुस्ताको प्रतिनिधित्व करिव शुन्य हुने आँकलन गर्दै महाधिबेशन रोक्नकालागि अदालतको शरण र ‘कोठे बैठक’ मा सकृयता बढाईरहेका छन् । यो परिस्थीतीलाई राम्रोसंग बुझेको संस्थापन पक्षले निर्धारित समयमा महाधिबेशन गराउन सकेन भने त्यसको क्षति व्यर्होनु पर्ने निश्चित देखिन्छ । बदलिएको कांग्रेसको अनुभुती दिलाउन कुनै बहानाबाजीमा संस्थापन पक्ष नअल्झिकन नियमित महाधिबेशन गरानुको विकल्प नै छैन ।
उनले पनि पुरानो संरचना र सोचबाट अलग पहिचान स्थापित गर्न नसक्दा “नयाँ नेतृत्व” को अपेक्षित ऊर्जा मतदातासम्म पुग्न सकेन । तर यसलाई केवल असफलता भनेर बुझ्नु पनि उचित हुँदैन । यो अवस्था गगन थापाका लागि एउटा परीक्षणकाल थियो । जहाँ उनले सीमित समय, जटिल आन्तरिक राजनीति र कमजोर संगठनात्मक अवस्थाबीच नेतृत्व गर्नुप¥यो । यस्तो अवस्थामा पूर्ण सफलता अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नहुन सक्छ । अन्ततः, कांग्रेसको हारलाई केवल “विशेष अधिवेशन” वा “गगन नेतृत्व” मा सीमित गर्नु समस्या समाधानको बाटो होइन ।
बरु यसले वास्तविक कारणहरूलाई ओझेलमा पार्ने खतरा हुन्छ । पार्टीले आफ्नो आन्तरिक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई गहिरो रूपमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन, आत्मसमीक्षा हो । यदि कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका जोगाइराख्न चाहन्छ भने, उसले नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा गगन थापाको नेतृत्वलाई असफलताको प्रतीकभन्दा पनि सुधारको अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । किनकि वास्तविक प्रश्न अब पनि उही छ—के कांग्रेसले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर नयाँ बाटो समात्ने साहस देखाउँछ, कि पुरानै बहानामा अल्झिरहन्छ ? नेपाली कांग्रेस को विधान अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया पार्टीभित्र नेतृत्व चयन, नीतिगत बहस र संगठन सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
तर व्यवहारमा हेर्दा कांग्रेसले यो समयसीमा प्रायः पालना गर्न सकेको देखिँदैन । विगतका महाधिवेशनहरूलाई नियाल्दा, अधिकांश महाधिबेशन निर्धारित समयमा भएको पाईदैन । यसको मुख्य कारण पार्टीभित्रको गुटबन्दी, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद, र नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष हो । विशेषगरी, महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा “कसको पक्ष बलियो छ ?” भन्ने हिसाब–किताब सुरु हुन्छ । यदि वर्तमान नेतृत्व वा प्रभावशाली समूह आफ्नो स्थिति कमजोर देख्छ भने, महाधिवेशन सार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । अन्ततः, कांग्रेसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि जोगाउन चाहन्छ भने महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कार बसाल्न जरुरी छ ।
नभए “विधानमा एउटा, व्यवहारमा अर्को” भन्ने आलोचना झन् बलियो बन्दै जानेछ । २०८३ असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म हुने गरि कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको कार्य तालिका सार्वजनिक भएको छ । उक्त अधिबेशनमा कांग्रेसका दाई पुस्ता अनुमोदित भएर आउने कुरा असंम्भब प्रायः छ । यो अवस्थालाई राम्रो संग बुझेका शेरबहादुर देउवाका आज्ञाकारी पात्रहरु सकेसम्म अदालतको सहारामै भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा अधिबेशन गर्न चाहान्छन ।
अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको खण्डमा घुर्कि, धम्की, दवाव लगायतका जुनसुकै हर्कत अपनाएर भएपनि संस्थापन पक्षसंग पदको बार्गेनिङ गरेरै भएपनि नेतृत्वमै रहन चाहान्छन । गत फागुन २१ को चुनावमा मोवाईल खेलाएर टेलिभिजन हेर्दै चुनावमा सहभागी भएका दाई पुस्ता मत माग्ने कुरा त परै जाओस्, मत हाल्न समेत गएनन । आफुले गरेको यो गल्ती छोप्नकालागि अनेक वहानामा नियमित महाधिबेशन समेत गर्न अड्चन ल्याउने कार्यमा तिनै दाई पुस्ता एकोहोरो लागि परेका छन ।
यही अबस्थामा नियमित महाधिबेशन गरेको खण्डमा दाई पुस्ताको प्रतिनिधित्व करिव शुन्य हुने आँकलन गर्दै महाधिबेशन रोक्नकालागि अदालतको शरण र ‘कोठे बैठक’ मा सकृयता बढाईरहेका छन् । यो परिस्थीतीलाई राम्रोसंग बुझेको संस्थापन पक्षले निर्धारित समयमा महाधिबेशन गराउन सकेन भने त्यसको क्षति व्यर्होनु पर्ने निश्चित देखिन्छ । बदलिएको कांग्रेसको अनुभुती दिलाउन कुनै बहानाबाजीमा संस्थापन पक्ष नअल्झिकन नियमित महाधिबेशन गरानुको विकल्प नै छैन ।