काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले झन्डै तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा नेताहरूलाई कारबाही गरेसँगै पार्टीभित्रको गुट विवाद फेरि चर्किएको छ।
अनुशासन समितिले बुधबार १८ जनालाई कारबाहीको निर्णय गरेपछि बिहीबार बिहान बसेको शेखर कोइराला समूहको बैठकले कारबाही वैध नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिले लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री कुमार खड्कालगायत १८ जनालाई कारबाही गरेपछि संस्थापन इतरपक्ष थप चिढिएको छ।
बहुमतका आधारमा गरिएको कारबाहीलाई कोइराला समूहले पूर्वाग्रहका रूपमा व्याख्या गरेको छ। २०८४ सालमा हुने तीनै तहको निर्वाचन र पार्टीको १५औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा आग्रहपूर्ण ढंगबाट गरिएको कारबाहीको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको जानकारी बैठकमा सहभागी प्रतिनिधसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईंले बताए।
अनुशासन समितिले भने २०७९को आम निर्वाचनमा कांग्रेस र कांग्रेसले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै परेको उजुरीउपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुफ्दो जवाफ प्राप्त नभएकाले कारबाही गरिएको प्रष्ट पारेको छ।
कोइराला निकट अर्का नेता गुरुराज घिमिरेले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीले अनुशासन समितिको कुनै पनि निर्णय बाहिर नल्याउने सहमति बनेको दाबी गरे। त्यसविपरीत निर्णय बाहिर आएको जनाउँदै घिमिरेले पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन्।
अनुशासन समितिको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत रहेको दाबी गर्दै घिमिरेले भने, ‘यो पक्षपातपूर्ण छ। यो गुट प्रेरित छ र यो पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने, पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ।’
कोइराला पक्षले कारबाहीका विषयमा सभापति देउवासँग कुरा गर्ने भएको छ। समूहको बैठकले अनुशासन समितिको कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।