काठमाडौं – २३–२४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीलाई एकपछि अर्को गर्दै स्थानहद तोकेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सम्बन्धित कसैलाई पनि आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । आयोगले उनीहरूसँग सोधपुछ पनि गरेको छैन ।
आयोगले पछिल्लो पटक बिहीबार निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र स्वीकृतिबेगर उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आईजीपीबाट अवकाश पाएकै दिन बिहीबार खापुङलाई स्थानहद गर्ने निर्णय आयोगले लिएको हो । उनलाई जाँचबुझका लागि जुनसुकै बेला आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यात्रामा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई स्थानहद तोकिएको थियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालै सरकारले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले स्थानहदसम्बन्धी निर्णय विज्ञप्तिमार्फत तत्कालै सार्वजनिक गर्दै आए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । ‘संविधानको कुन धारा, कुन कानुनअनुसार र के औचित्य एवं कति अवधिका लागि स्थानहद गरिएको हो भन्नेबारे जानकारी दिनु पर्दैन ?,’ पूर्वगृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘मिडियाबाट सुनेको आधारमा सरकारको निर्णय मानिदिनुपर्ने ?’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले पनि स्थानहदबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्र नआएको बताए । अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख थापालगायतले पनि आयोगबाट पत्र पाएका छैनन् । इकान्तिपुर