काठमाडौं – कांग्रेस संस्थापन पक्षले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रक्रिया, कार्यकाल र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले तत्काल हुन नसक्ने ठहर गर्दै महामन्त्रीले बोलाए विधानविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको देउवापक्षीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको छलफलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियमित महाधिवेशनको निर्णय गरेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
विधानका विभिन्न धाराको व्याख्या गर्दै विशेष महाधिवेशनको माग कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले उचित नभएको दाबी छ । महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णय स्थगित गरेको विषय पनि विधानविपरीत भएको बैठकको निष्कर्ष छ । विशेष महाधिवेशन बोलाए महामन्त्रीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने संस्थापन पक्षको अप्रत्यक्ष चेतावनी छ । जबकि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार हुने बताएका छन् ।
कांग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायीहरूले बैठक नै बसेर विभिन्न धारा केलाउदै महामन्त्रीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । बैठकका अनुसार विधानको धारा १७ को उपधारा (२) मा विशेष महाधिवेशन माग गर्न सकिने उल्लेख भए पनि त्यसलाई कसरी आयोजना गर्ने, त्यसको अवधि कति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक हुने र त्यसको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको विधानको धारा ७१ मा उल्लेख रहेको बताइएको छ ।
यस्तै, बैठकले २१ मंसिर ०८२ भित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउन दुई हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको मागपत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । १५ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत रूपमा २६–२८ पुसमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सोही मागपत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने दाबी नमिल्ने बैठकको निष्कर्ष छ । विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग भए नयाँ मागपत्र पेस गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षको दाबी छ ।
विशेष महाधिवेशनका आवेदकहरूले नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको माग गरे पनि त्यसका लागि सम्बन्धित पद रिक्त हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था रहेको बैठकले औँल्याएको छ । विधानको धारा २६ (२) अनुसार सभापतिले राजीनामा दिएपछि मात्र उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी लिने र ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापतिको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाल सभापतिले कार्यवाहक दिएको भए पनि राजीनामा नदिएकाले सभापति तथा केन्द्रीय समितिका कुनै पनि पद रिक्त नरहेको तर्क संस्थापनको छ ।
यस्तै, बैठकले विशेष महाधिवेशन चारवर्षे पदावधिभित्रै हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । हालको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद मंसिर मसान्तमै सकिएको र म्याद थपिएको अवस्था रहेकाले केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधि दुवै कामचलाउ अवस्थामा पुगेको संस्थापनको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको भूमिका प्रशासनिक काममा सीमित हुने दाबी छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णय महामन्त्रीले स्थगित गर्नु विधानविपरीत भएको निष्कर्ष बैठकको छ । विधानको धारा २७ (२) अनुसार महामन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी केन्द्रीय महाधिवेशन, महासमिति, कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु रहने, तर निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार नरहेको तर्क बैठकको छ । महामन्त्रीले कार्यसम्पादन समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने मत बैठकको छ ।
आइतबार दिउँसो आफ्नै निवास महाराजगन्जमा आफूनिकट शीर्ष नेतासँगसँग देउवाले २१ फागुनको निर्वाचन र पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबारे छलफल गरेका थिए । बैठकको सुरुमै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले देउवालाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख अन्तिममा १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी गरेको निर्णयको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेर नै गत १५ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत १५औँ महाधिवेशनबारे निर्णय गरेको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित निवेदनमा नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन भनिएको थियो । सर्वसम्मतबाट केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशनमा जाने निर्णय लियो,’ खड्काको ब्रिफिङमा छ, ‘त्यही मितिबाट विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएकाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट १५औँ महाधिवेशन २८–३१ वैशाखमा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा महामन्त्रीद्वयले असहमति राख्नुभएको छ ।’
एक पदाधिकारीका अनुसार बहुमतले नियमित महाधिवेशनको निर्णय भएकाले पार्टी निर्णयको पक्षमा लाग्न र विशेष महाधिवेशनको हल्लामा नलाग्न अपिल गर्ने खड्काले बताएका थिए । ‘विशेष महाधिवेशन, अधिवेशन वा भेला बोलाउने अधिकार सभापति, उपसभापति, महामन्त्री वा कुनै पनि पदाधिकारीलाई छैन । त्यो अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र छ । यदि, कसैले बोलायो भने त्यो अवैध हुन्छ,’ खड्काले भनेका छन् ।
त्यसपछि सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको र निर्णय गरेपछि सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय मेरो निर्णय हो । त्यसैअनुसार जानुस् । सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अब विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन,’ बैठकमा देउवाले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीहरूको पनि हो । नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्ने र विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भनेर बुझाउने दायित्व महामन्त्रीहरूको पनि हो ।’
यसअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतका आधारमा वैशाख मसान्तमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याएको थियो । नयाँ कार्यतालिकामा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच कार्यसम्पादन समिति सदस्यले फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानको बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् ।
थापा–शर्मा पक्ष भन्छ– विशेष महाधिवेशन रोकिन्न
१५औँ महाधिवेशन वैशाखमा सार्ने कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयमा असहमति जनाएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्ष पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने अडान र गृहकार्यमा छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकार गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अन्यथा विधानत: केन्द्रको तर्फबाट आफूहरूले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने महामन्त्रीद्वयको तयारी छ । स्रोतका अनुसार थापा र शर्माले नेतृत्वलाई दुई दिनको समय दिएका छन् । त्यसबिचमा विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय नभए महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्ने तयारी छ । त्यस्तो अवस्थामा कार्यविधि विशेष महाधिवेशनले नै बनाउने तथा खाने–बस्ने व्यवस्था आयोजकले व्यहोर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
थापानिकट केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले अगाडि बढेको विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकिने बताइन् । ‘विशेष महाधिवेशन अघि बढ्यो, अब यो रोकिन्न । यसलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकारेर जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबैको जित हुन्छ । विधानत: विशेष महाधिवेशन स्विकार्नैपर्छ । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विधानको धारा १७ (२) अनुसार लिखित माग गरेपछि इच्छाले स्विकार्ने/नस्विकार्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन् । केन्द्रीय कार्यसमिति र सम्पादन समितिको बहुमतको निर्णय भन्नेहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतको विषय भुल्न नहुने उनले बताइन् । १४औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि नै विशेष महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने भएकाले विशेष महाधिवेशनका लागि धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । नयाँपत्रिका