काठमाडौं – अन्तत: मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीय काठमाडौं पानी पठाउन सहमत भएका छन् । प्रभावित समुदायले पाउने सामाजिक उत्थानको बजेट परिचालनसम्बन्धी गठन आदेशको प्रावधान परिवर्तनसहित स्थानीय पूर्वाधार निर्माण तथा बाढीपहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापन पूरा गर्दै जाने सर्तमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउन स्थानीय आन्दोलनकारी सहमत भएका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची मुहान क्षेत्रका प्रभावित र सरकारी अधिकारहरूबीच मंगलबार राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमा प्रवेश गराउन सुरु गरिएको छ भने मेलम्ची विकास समितिको काठमाडौं पानीपोखरीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ११ दिनदेखि लगाएको ताला खुलाइएको छ ।
मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित संघर्ष समितिले सुरुङमा पठाएको पानी खोलामै फर्काएको थियो भने चार वटा सरोकार समितिले केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । २०८१ असोजमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले विभिन्न माग राखेर आन्दोनमा उत्रिएका थिए । स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौं उपत्यकाको पानी वितरण रोकिएको थियो भने मेलम्चीको कार्यालय बन्द थियो ।
मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासका अनुसार बेलुकीसम्म हेलम्बुबाट २६ किमि सुरुङमार्फत पानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा आइपुग्नेछ । त्यसको व्यवस्थापन साँझदेखि नै हुने दासले बताए । उनका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्थानीयको अधिकांश मागहरू पूरा गर्ने सर्तमा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको हो ।
सम्झौताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित सामाजिक उत्थान कार्यक्रम(सुप) का लागि २०७९/०८० देखि रोकिएको रकम निकासा गर्न गठन आदेश संशोधन गरिने छ । २०७९ को गठन आदेशमा मेलम्ची आयोजनामार्फत प्रभावित क्षेत्रमा लागु हुँदै आएको सुप कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि बढेको विवादका कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको थिएन ।
सिन्धु र काभ्रेका आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ७ स्थानीय तहको ५३ वडामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर तीन आर्थिक वर्षदेखि विनियोजित रकम निकासा हुन सकेको छैन । हेलम्बु गाउँपालिकाले भने उक्त रकम निर्वाचित संस्था गाउँपालिकामार्फत नै खर्च गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । अन्य पालिकाले भने सरोकार समितिको वैधानिकता, पारदर्शीता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा भौतिक सचिव, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, मेलम्ची विकास बोर्डका अधिकारी, सरोकार समिति, संघर्ष समिति र स्थानीय भेन्डरहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकासका लागि आगामी वर्ष बजेट प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ ।
सम्झौतामा बाढीपहिरो क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको बजेटमा मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत करिडोर विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरिने उल्लेख छ । स्थानीयले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई माग पूरा गराउन लिखित अनुरोध गरेपछि पूर्वाधारमन्त्री घिसिङलाई आन्दोलनकारीसँग समन्वयको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।
२०७८ को बाढीले मेलम्ची मुहानको भेमाथाङबाट आएको बाढीले मेलम्चीको मुहान र त्यस क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । स्थानीयले उक्त क्षेत्रको पुन:स्थापना र राहतको विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
२०७८ असार १ र साउन १६ मा मेलम्ची, याङ्ग्री, लार्के र इन्द्रावतीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत विवरण संलन गरी राहत तथा क्षतिपूर्तिको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिनेछ ।
त्यसका लागि मेलम्ची विकास समिति, स्थानीय पीडित तथा रोकारवालहरूको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैगरी हेलम्बुसहित प्रभावित क्षेत्रका सडकलगायतका पूर्वाधारमा लागि आगामी वर्ष बजेट प्रस्ताव गर्ने सहमति पनि भएको मेलम्चीका कार्यकारी निर्देशक दासले बताए ।
वार्तामा सहभागी स्थानीय अगुवा विष्णु खड्काका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको मेलम्ची, अम्बाथान, मेलम्चीघ्याङ सडक स्तरोन्नति गर्न चालु आवमा लागि विनियोजित २५ करोड रुपैयाँको तत्काल टेन्डर प्रक्रियामा जाने सम्झौता भएको छ ।
उक्त सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत १ अर्बको स्रोत सहमति लिइ पुनः टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । साथै मेलम्चीले निर्माण गरिरहेको साना सडकहरूको स्तरोन्नतिको जिम्मेवारी सडक विभागले नै लिनेछ । तत्काल विनियोजन भएर प्रक्रियामा रहेको १४ करोड रुपैयाँ सडकलाई नै रकमान्तर गरिनेछ । सडक विभागले जिम्मेवारी लिएपछि थप बजेट निकास गर्न वा स्तरोन्नतिका लागि बढी सहज हुने कार्यकारी निर्देशक दासले बताए ।
हाल विनियोजित बजेटमा मेलम्ची, थाङपाल, थाङपालकोटा भोताङ, याङ्ग्री सडक र फट्टे दाउचेप, किउरेनी, बाँसखर्क, बरुवा गोल्माथाङ याङ्ग्री सडकमा विनियोजित बजेट सडक विभागमा रकमान्तर गरेर टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ । विनियोजित भएको बजेटबाट मेलम्ची आयोजनाले नै कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोमा रकमान्तर गरेर सडक डिभिजनले कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो ।
हाल सामाजिक उत्थान कार्यक्रममा लागि ४ करोड विनियोजन भएकोमा त्यसमा १९ करोड थप्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त रकमबाट बाढी प्रभावित हेलम्बु क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरिने छ । मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा संलग्न इटालियन कम्पनी सीएमसीले कामै नसकी फर्केपछि नेपाली भेन्डरहरूले उक्त कम्पनीसँग २७ करोडौं रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी लिनुपर्ने दाबी नेपाली व्यवसायीको रहेको छ ।
इटालियनले काम लगाएको र सामान खरिद गरेको भुक्तानी नेपालीले पाएका छैनन् । उक्त रकम उपलब्ध गराउन २०८१ जेठ २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निर्णय गरेको थियो । तर उक्त रकम अहिलेसम्म सम्बन्धित कम्पनी र व्यक्तिले पाएका छैनन् । विदेशी निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नभएका कारण उक्त रकम १५ दिनभित्र सम्वन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासागको सम्झौता तोडेको ८ वर्ष बिते पनि स्थानीय सप्लायर्स र कामदारहरूले पाउनुपर्ने २७ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
इटालियन कम्पनीले सन् २०१८ मा मेलम्चीको इन्टेक र बाँध बनाउने ठेक्का एकतर्फी रूपमा तोडेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले घुमाउरो हिसाबले असहमति जनाएपछि भुक्तानीको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको थियो । अहिले भने यस अघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमार्फत व्यवस्थापन मिलाउने सम्झौतामा उल्लेखछ । त्यस्तै सीएमसीले स्थानीय बाहुनेपाटीस्थित जग्गा र घर भाडामा लिएकोमा त्यसको भुक्तानी नभएको लामो समय भएको छ ।
मेलम्चीले नै प्रक्रिया पुर्याएर उक्त भुक्तानी पनि १५ दिनभित्र गर्ने सम्झौता भएको छ । मेलम्ची आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण(लेभी) निर्धारण सम्बन्धमा यस अघि गठन भएका समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वयगरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यस पटकको सम्झौता भने सरोकारवाला सबै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहमति जनाएका छन् । मेलम्चीको पानी २०७७ चैतबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याइए पनि बाढीपहिरोका कारण बर्खामा भने पानी नियमित हुन सकेको छैन । दोस्रो चरणमा सिन्धुपाल्चोककै याङ्ग्री र लार्के खोलाको १७/१७ करोड लिटर पानी अहिलकै सुरुङबाट काठमाडौं ल्याउने योजना रहेको छ ।
तर दास्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले तीन वटै खोलाबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउने योजना बनाएको तीन दशक बितेको छ । मेलम्ची एसियाली विकास बैंकं(एडीबी) को ऋण सहयोगमा बनेको हो । ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर