काठमाडौं । नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले मंगलबार एक कार्यक्रममार्फत उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत पुग्ने जनाएको हो।
यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रहेको थियो ।
कुन क्षेत्रमा कति आर्थिक वृद्धि ?
१. विद्युत र ग्यास: २०.९३%
२. वित्तीय तथा विमासम्बन्धी सेवा: ९.१६%
३. थोक तथा खुद्रा व्यापार: ८.२१%
४. आवास तथा भोजन सेवा (होटल/रेस्टुरेन्ट): ७.१२%
५. यातायात तथा भण्डारण: ५.७९%
६. सूचना तथा सञ्चार: ५.५३%
७. प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा: ४.५२%
८. मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य: ४.०४%
९. खानी तथा उत्खनन: ३.५२%
१०. पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप: ३.२७%
११. उद्योग : २.८३%
१२. घर जग्गा कारोबार सेवा: २.६९%
१३. अन्य सेवासम्बन्धी क्रियाकलाप: २.६५%
१४. निर्माण: २.३१%
१५. पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन: १.९९%
१६. शिक्षा: १.५०%
१७. कृषि, वन तथा मत्स्य: १.२८%
१८. सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा: ०.२३%
विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा संघीय बजेट विनियोजन औसत ३३।७ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक खर्च भने २६।८ प्रतिशत मात्र भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजन अनुपात ३९ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने २०८१/८२ मा ३० दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ। बजेटको औसत वार्षिक वृद्धिदर १२ दशमलव ३ प्रतिशत भए पनि कोभिड–१९ पछिका पाँच वर्षमा यो वृद्धि ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
खर्च कार्यान्वयनतर्फ पनि असमानता देखिएको छ, जहाँ २०७२/७३ मा ८६ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०७७/७८ मा ७१ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको थियो। २०८१/८२ मा भने खर्च ८१ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ। पुँजीगत बजेट र खर्च दुवै कमजोर रहँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ। पछिल्लो दशकमा कुल संघीय खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको औसत हिस्सा १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये औसत ६४ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी र आयोजना कार्यान्वयन सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा चालु खर्च ६६ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। २०८१/ ८२ मा चालु खर्च ६३ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन २२ प्रतिशत पुगेको छ।
संघीय संरचनामा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता पनि बढेको छ। पछिल्ला १० वर्षमा बजेट घाटा जीडीपी को औसत ७ प्रतिशत रहेको छ। यसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढाउने तथा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ। आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ।
२०८२ असार मसान्तमा सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा केही सुधार भएपनि २०८२ चैत्र १२ सम्म पनि १ खर्ब १७ अर्ब १५ करोड ऋणात्मक नै रहेको छ। संघीय सरकारले घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइरहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कोष वचत देखिएको छ। आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार सरकारी भुक्तानी दायित्व उच्च रहेको छ। बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत १० खर्ब ३० अर्ब बराबर सहमति दिइएकोमा ८ खर्ब ६ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको छ।
यसमध्ये ३ खर्ब ९४ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ भने ४ खर्ब २ अर्ब बराबरको दायित्व चालु वर्षमा सरेको छ। चालु वर्षमा मात्र १ खर्ब २८ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा बाँकी २ खर्ब ९० अर्ब आगामी वर्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानतर्फ करिब ४ अर्ब र स्वास्थ्य बीमातर्फ १६ अर्ब ८७ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको छ। आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजु उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असारसम्म कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थपिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय निगरानी कमजोर हुँदा बेरुजु फछ्र्योट सुस्त भएको देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। २०७२ असारमा जीडीपीको २२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ असारमा ४३ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ।
रकमका हिसाबले यो ५ खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर २६ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ भने २०८२ फागुनसम्म२८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो स्तर अझै व्यवस्थापनयोग्य भए पनि उत्पादक क्षेत्रमा प्रभावकारी उपयोग नभए जोखिम बढ्ने देखिन्छ। आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार ऋण भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा विकास खर्च प्रभावित भएको छ। २०८१/ ८२ मा कुल संघीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि यसका लागि करिब २१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यसले पुँजीगत तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी घट्ने खतरा बढाएको छ।