काठमाडौँ — जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रबाट खटिएका प्रहरीले २८ माघ साँझ साढे ७ बजे लैनचौरमा एक बालिकालाई पक्राउ गरे ।
उनी १५ वर्ष ६ महिनाकी थिइन् । प्रहरीसँग अदालतले दिएको पक्राउ अनुमति भने थिएन । प्रहरी नायब निरीक्षक कमल थापा क्षेत्रीले ठाउँको ठाउँ ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरे– ‘तपाईंलाई बहुविवाह कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकाले यो पुर्जी जारी गरिएको छ ।’
कानुनतः १६ वर्षमुनिकी ती बालिकाको नागरिकतासमेत बनेको थिएन । अभिभावकको अनुमतिबिना विदेश जान सक्दिनथिन् । तर प्रहरीका लागि भने उनी एउटा ‘खतरनाक’ आरोपी बनिन्– भागेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ।
प्रहरीले २८ माघ साँझ साढे ७ बजे लैनचौरबाट एक बालिकालाई ‘जरुरी पुर्जी’ दिएर पक्राउ गर्यो । १६ वर्षमुनिकी ती बालिकाको नागरिकतासमेत बनेको थिएन । अभिभावकको अनुमतिबिना विदेश जान सक्दिनथिन् । तर प्रहरीका लागि भने उनी एउटा ‘खतरनाक’ आरोपी बनिन्– भागेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) ले प्रहरीलाई अदालतको अनुमतिबिनै कसैलाई पक्राउ गर्न सक्ने असाधारण अधिकार दिएको छ, तर दुई सर्तमा, अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठोस आधार देखिएमा मात्र । नियमित (सामान्य) अवस्थामा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएपछि मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको यो व्यवस्था प्रहरीले जथाभावी पक्राउ गर्न नपाओस् भनेर नागरिकलाई दिइएको संरक्षण हो । यो अपवादको अवस्थाका लागि मात्र हुन्छ, नियमको रूपमा होइन । तर, ती बालिकाको पक्राउ अपवाद थिएन ।
कान्तिपुरले यस्ता पक्राउको प्रवृत्ति बुझ्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन महिनाभरमा तीन जिल्ला अदालतमा दायर गरेका ४९० मुद्दाका ७८८ अभियुक्तको पक्राउ प्रक्रियाको विश्लेषण गरेको छ । जसमा उपत्यकामा जरुरी पुर्जीद्वारा भएको पक्राउ कुल गिरफ्तारीको ८० प्रतिशत छ, अर्थात् हरेक पाँच अभियुक्तमध्ये चार जनालाई अदालतको पूर्वआदेशबिना नै समातिएको देखिन्छ । त्यस्तो पक्राउ अभद्र व्यवहारका मुद्दामा शतप्रतिशत देखियो भने १८ वर्षमुनिका नाबालिगका हकमा ९८ प्रतिशत । यसले प्रहरीले जरुरी पुर्जीको प्रयोग नाबालिगका लागि अत्याधिक मात्रामा गरेको देखिन्छ ।
यी तथ्याकंले कानुनको अपवाद, प्रहरीको दैनिकी बनिसकेको पनि देखाउँछ । प्रहरीको यस्तो अभ्यास सार्वजनिक बहसमा आउन १४ चैतको बिहानसम्म लाग्यो । त्यस दिन अदालतको अनुमति नलिइकन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भक्तपुरस्थित उनीहरूको निवासबाट जरुरी पुर्जी दिएर पक्राउ गरियो । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएपछि २६ चैतमा दुवै रिहा भए । पक्राउदेखि नै उनीहरूका वकिलले निरन्तर प्रश्न उठाएका थिए, ‘के उनीहरू भाग्ने सम्भावना थियो ? के प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम थियो ?’
ओली र लेखकको पक्राउपछि उठेका यी प्रश्नहरू त्यसअघि नै पक्राउ परेकी १५ वर्षीया ती बालिका वा फागुन महिनामा उपत्यकामा उस्तै पुर्जीमार्फत पक्राउ गरिएका ६२८ जनाको हकमा भने कसैले उठाएको छैन । फौजदारी कानुनविज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्य भन्छन्, ‘जाहेरी पर्यो भन्दैमा प्रहरीले थुनिहाल्ने, अनि बल्ल मैले थुनेको छु भनेर अदालत जाने बाटोमा प्रहरी हिँडिरहेको छ । त्यस्तो गर्नै हुँदैन भन्ने कानुनको व्यवस्था छ ।’ कान्तिपुर