काठमाडौं – २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा चरम निराशा देखिएको छ । साउन र भदौ महिनाको तुलनामा असोजयता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दो क्रममा देखिएको छ । त्यसमा फागुनमा चालू आवकै सबैभन्दा कम लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।
विभागका अनुसार फागुनमा ३० परियोजनामा ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको मात्रै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, यो चालू आवको अन्य महिनाहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । यस अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट २६ परियोजनामा १८ करोड ७० लाख र स्वीकृत मोडेलबाट चार परियोजनामा १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत आवको फागुनमा ४० परियोजनामा १७ अर्ब ७९ करोड ८६ लाखबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
विभागका अनुसार चालू आवको साउनमा एक सय २७ परियोजनामा २४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसपछि भदौमा १०९ परियोजनामा आठ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । असोजमा भएको आन्दोलनपछि भने लगानी प्रतिबद्धता घट्दो क्रममा छ । असोजमा ७५ परियोजनामा दुई अर्ब चार करोड ५७ लाख, कात्तिकमा ७१ परियोजनामा एक अर्ब ५४ करोड ३९ लाख र मंसिरमा ५६ परियोजनामा एक अर्ब ९१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसपछि पुसमा ३९ परियोजनामा ५९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, माघमा ४९ परियोजनामा एक अर्ब चार करोड ७२ लाख रुपैयाँ र फागुनमा ३० परियोजनामा ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
आठ महिनामा ४० अर्ब ६६ करोड प्रतिबद्धता
चालू आवको पहिलो आठ महिनामा पाँच सय ५४ परियोजनामा ४० अर्ब ६६ करोड ९३ लाखबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा संख्याका आधारमा बढी भए पनि रकमका आधारमा भने कम हो । गत आवको पहिलो आठ महिनामा चार सय २७ परियोजनामा ४४ अर्ब ६६ करोड तीन लाख ७३ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत आवभर भने आठ सय ४० परियोजनामा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । समीक्षा अवधिमा साना पाँच सय ३७, मझौला आठ र ठुला आठ परियोजनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
भौतिक सुरक्षा खोज्दै छन् विदेशी लगानीकर्ता
विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले जेन–जी आन्दोलनको असरले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्रभावित भएको बताए । ‘माघ–फागुनको समयमा चीनमा चाडपर्व हुँदा चिनियाँ लगानी नआउने नै रहेछ । तर, यसपालि त्यो झन् कम भएको छ । जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा लगानी सुरक्षाको चुनौती देखायो । त्यसपछि लगानीकर्ता सोधपुछका लागि आउने गरेका छन् । तर, लगानी प्रतिबद्धता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संख्याका आधारमा प्रतिबद्धता उच्च छ । तर, रकमका आधारमा कम छ । हामीलाई रकमका आधारमा पनि लगानी प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’ कपितय विदेशी लगानीकर्ता चुनावसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा पनि बसेको उनले बताए ।
आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा व्यवसायीमाथि पनि आक्रमण भयो । चन्द्रागिरि केबलकार, हिल्टन होटेल, भाटभाटेनी सुपरमार्केटजस्ता व्यवसायमा आक्रमण भयो । व्यवसायीका घरमाथि समेत आक्रमण भयो । त्यसले लगानीको सुरक्षामा चुनौती देखाएको छ । अहिले विभागमा धाउने विदेशी लगानीकर्ताले सोधपुछमा यस विषयलाई विशेष चासोका साथ सोधपुछ गर्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टीसमेत खोजेका छन् ।
अब लगानी प्रतिबद्धता बढ्ने अपेक्षा
महानिर्देशक बस्नेतले अब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्ने बताए । ‘केही लगानीकर्ता चुनावसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । गत २१ फागुनमा चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भयो । त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत आएको छ,’ उनले भने, ‘अब एकल र स्थायी सरकार बनेपछि त्यसले विदेशी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा छ ।’
कुन क्षेत्रमा कति ?
समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । १४ परियोजनामा साबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । यस्तै, पर्यटनमूलक क्षेत्रका एक सय ५५ परियोजनामा ११ अर्ब २० लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिद्धबता आएको छ ।
यस्तै, सेवा क्षेत्रका ३८ परियोजनामा तीन अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ३७ परियोजनामा दुई अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, ऊर्जाका एक परियोजनामा १८ करोड ४२ लाख, खनिज दुई परियोजनामा ११ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।संख्याका आधारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा धेरै आकर्षण देखिएको छ । सूचना प्रविधिका तीन सय सात परियोजना एक अर्ब ३० करोड ६४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको रास्वपाको कस्तो छ विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति ?
अब सरकारले नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदेशी लगानीको प्रक्रियालाई ‘वान–स्टप’ बनाउने बताएको छ । ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउनुनपर्ने व्यवस्थासहित वान–स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गर्छौँ,’ पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
उक्त निकायले परियोजना स्थल उपलब्ध गराउने, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया सहज र समयबद्ध रूपमा पूरा गराउने, तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने रास्वपााको भनाइ छ । ‘साथै, लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउँछाँै,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ । योअनुसार अब विदेशी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँपत्रिका