काठमाडौं — संघीय संसद्का राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसमाथि वैशाख २२ देखि निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बिहान ११ देखि प्रतिनिधिसभाका बैठक दिनभर चल्दै आएका छन् । तर बैठकको अन्तिमसम्म बसेर छलफलमा उठ्ने कुरा सुन्न न सरकारका मन्त्री बस्ने गरेका छन्, न सांसदले यसमा चासो राख्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा १ सय ९८ सांसदले हाजिरी जनाए, ७५ अनुपस्थित रहे । बैठकमा हाजिर जनाउने सांसद पनि दुई नबज्दै प्रतिनिधिसभा कक्षबाट बाहिरिइसकेका थिए, कुर्सी रित्ता भइसकेका थिए । आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयपछि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल सुरु भयो, जसमा २५ सांसदले सहभागिता जनाए । तर बैठकको बीचमै सांसद बस्ने कुर्सी रित्तिइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, वरिष्ठ मन्त्री, सबै दलका शीर्ष नेता बस्ने प्रतिनिधिसभाको अगाडिका सिट रित्ता थिए, त्यसपछिका कुर्सीमा पनि सांसद अनुपस्थित रहे । संसद्मा आफूले धारणा राख्दा धेरैजसो महिला सांसद मात्रै उपस्थित भएको देखेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।
प्रतिनिधिसभाकै बिहीबारको बैठकको सुरुवातमा २ सय १० सांसद उपस्थित थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भने २९ जनाले सहभागिता जनाए । तर साढे ५ घण्टाको बैठकको आधा समय पनि नहुंदै सांसद बस्ने कुर्सी रित्ता भए ।
बुधबारको बैठक पनि त्यस्तै रह्यो । बुधबारको बैठकमा हाजिर गर्ने सांसदको संख्या २ सय ८ रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था महाशाखाले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि भने २१ जनाले सहभागिता जनाएका थिए । अन्तिमतिर बोल्ने पालो आएका सांसदका कुरा सुन्न रित्ता कुर्सी मात्रै थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको पहिलो दिन वैशाख २२ मा संशोधनकर्तासहित ५२ सांसद सहभागी थिए । १० घण्टाभन्दा लामो समय चलेको बैठक अन्त्य हुँदा राति भइसकेको थियो भने संसद्मा कुर्सी पनि रित्तिइसकेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ । त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्ने, प्रि–बजेट छलफल गर्ने कार्य संसद्बाट सक्नुपर्छ । तर यी दुवै विषय प्रक्रिया पूरा गर्नमा मात्रै सीमित हुने भएको भन्दै सांसदले चासो राखेर छलफलमा सहभागिता जनाउँदैनन् । सांसदले बैठकमा सहभागी हुने बेला हाजिरी गर्ने व्यवस्था रहे पनि बाहिरिँदा हाजिर गर्ने व्यवस्था नहुँदा अन्तिमसम्म को–को उपस्थित थिए भन्ने विवरण राखिँदैन ।
दुनियाँको संसदीय अभ्यासमै यस्तै हुने गरेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको तर्क छ । ‘दुनियाँको संसदीय अभ्यास आफ्नो नेता बोल्दा सहभागी हुने, आफू बोल्दा हाउसमा हुने, नभए संसद् परिसरमा हुने तर बैठक कक्षमा नबस्ने चलन हो । कुनै पनि प्रश्न वा विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एक चौथाइ अनिवार्य हुन्छन् । अन्यथा अरूको कुरा सुन्न सांसदको सहभागिता कम देखिन्छ,’ उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल समयको बर्बादी मात्रै भएको माओवादी सांसद रेखा शर्माको भनाइ छ । सांसदले बोलेका कुराको अर्थ नरहने भएकाले बोल्ने र सुन्ने कुरामा सांसदको चासो नरहेको उनले बताइन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी, परम्परा धान्न आएको छ, यसमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुन्न । हामीले समयको बर्बाद मात्र गरिरहेका छौं । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्रक्रिया बदल्न जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले बजेट निर्माणको सम्मुखमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर सदनमा छलफल गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइन् । ‘कम्तीमा बजेट प्रस्तुत हुनु ३ महिनाअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी छलफल गर्ने अभ्यास, जुन पहिले भएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक थियो ।
मन्त्रालयहरूबाट फटाफट सिफारिस हुँदै आएका, दबाबमा आएका परियोजना लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस प्रणाली) मा प्रविष्ट भइसकेका छन् । देशको नीतिबिनै बजेट छुट्याउने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल समयको खेरफाल हो । अन्यथा कुन राम्रो संशोधन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ ?’
नीति तथा कार्यक्रम चित्तबुझ्दो नआएको तर सरकारको नेतृत्व गरेको दलको भएकाले समर्थन गर्नैपर्ने भएपछि एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रोस्ट्रममा मौनधारण गरे । शुक्रबारको बैठकमा बोल्न ५ मिनेट समय पाएका विश्वकर्माले आफ्नो प्रतिक्रिया स्वरूप मौनधारण गरे । ‘प्रतिक्रिया दिन यहाँ उपस्थित भएको छु, त्यसैले प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु’ भनेर उनले ४ मिनेट केही नबोली रोस्ट्रममा उभिएर बिताए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदको हाजिरी राम्रो देखिएको तर बैठकको अन्तिमसम्म बस्नेको संख्या न्यून रहने गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता एकराम गिरीले जनाए ।
आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने, अरू सांसदका कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति रहँदा संसद्मा कुर्सी रित्ता हुने गरेको एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन अनिवार्य उपस्थित हुन भने उनले पार्टीका सांसदका लागि सामाजिक सञ्जालमा ह्वीप जारी गरेका छन् । कान्तिपुर बाट