काठमाडौं – मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलले बिहीबार सभामुख मण्डलमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सभामुख मण्डलले प्रदेशसभामा तटस्थ भूमिका नखेलेको भन्दै नेपाली कांग्रेससहितको सात दलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।
जनकपुरधाममा बिहीबार बसेको कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बैठकले सभामुख मण्डलमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख मण्डलले तटस्थ भूमिका नखेलेको सात दलको भनाइ छ। सरकारको प्रतिनिधि उपस्थित नै नभएको अवस्थामा सभामुख मण्डलले बैठक सञ्चालन गरेको सात दलको आरोप छ।
सात राजनीतिक दलका ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित सभामुख मण्डलमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जानकारी दिए। प्रदेशसभाका १०७ सांसदमध्ये ६४ सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए।
मण्डलमाथि प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद २१ नियम १८० बमोजिम ‘सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको’ भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।प्रदेशसभाको नियमावलीअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले तोक लगाएकी थिइन्।
सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एक तिहाइ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ। त्यस्तै महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ प्रदेश सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) मा प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो उपधाराको (ग) मा ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सभामुखको पद रिक्त हुने उल्लेख छ।
यही धाराको उपधारा (७) मा ‘प्रदेश सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ’ भनिएको छ।
