काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट असफल गराउने रणनीतिसहित विपक्षी दलहरूले ८ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना संघीय संसद्का दुवै सदनमा दर्ता गराएपछि सत्तापक्ष कानुनी र राजनीतिक दबाबमा परेको छ । विपक्षी दलहरू एमालेले ८, नेकपाले ४ र कांग्रेसले २ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना बुधबार दर्ता गराएका हुन् ।
अध्यादेशमा अस्वीकृत भए पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र खारेज भएका नियुक्ति फिर्ता हुने छैनन् । नयाँ नियुक्ति भने पुरानै कानुनअनुसार हुनेछ । अध्यादेश निष्क्रिय भएमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ पाए पनि राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति शून्य रहेकाले ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन’ भन्ने सन्देश मिल्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्मा दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्नेछ । दुईमध्ये कुनै एक सदनले मात्र अस्वीकृत गरे पनि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ उक्त खण्डमा भनिएको छ । अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरू पुरानै अवस्थामा फर्कनेछन् । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको बलियो बहुमत रहेकाले अध्यादेश सहजै स्वीकृत हुनेछ । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य भएकाले त्यहीँबाट अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू लागेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेका अध्यादेशमा मात्र ६० दिनभित्र पारित गराउने गरी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो सरकारलाई खुल्छ । अस्वीकृत अध्यादेशका हकमा भने तिनै प्रावधान लागू गर्न नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ । नल्याएमा सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिरअनुसार पुरानै ऐन सक्रिय हुनेछ ।
नियमित प्रक्रियाबाट आउने विधेयकका हकमा भने सत्तारूढ दललाई अध्यादेशमा जस्तो दुवै सदनबाट स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्न । राष्ट्रिय सभाले संशोधन विधेयक अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभाले दोर्याएर पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पठाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये एकमुष्ट रूपमा सबैलाई अस्वीकृत गर्ने कि छनोटबाट केहीलाई गर्ने भन्नेमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच साझा धारणा भने बनिसकेको छैन । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकार गर्ने गरी सूचना दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, सचेतक पदम परियारसहित उपस्थित कांग्रेसका सबै सांसदको हस्ताक्षरबाट बुधबार अपराह्न सूचना दर्ता भएको हो । एमाले सांसदहरूले आठ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गराएका छन् । नेकपाले भने चार वटामा मात्रै अस्वीकारको सूचना दिएको छ ।
१७ वैशाखमा आह्वान भइसकेको संघीय संसद्का दुवै अधिवेशन स्थगन गराएर सरकारले संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । बोलाएको अधिवेशन नै स्थगन गराएर अध्यादेश ल्याइनु प्रक्रियागत रूपमा नै गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सबैलाई अस्वीकार गरिनुपर्ने नीति एमालेले बनाएको छ ।
एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सहकारी, सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेशमा लचक हुन सकिने बताए । तर, प्रक्रियाका हिसाबले त्रुटि भएकाले सबैलाई एकमुष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सूचना दर्ता गरिएको उनले बताए । ‘यसबीचमा अन्य दलसँग एउटै धारणा बनाउन कोसिस गर्छौं,’ दंगालले भने, ‘भएन भने केहीमा विचार गर्न सकिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका सबै अस्वीकार गर्छौं । त्यसमा तीन पार्टी एक ठाउँमा हुन्छौं ।’
राष्ट्रिय सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीका अनुसार संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराइएको हो । उनले तीन दलबीच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताए । कान्तिपुर