काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सत्तारुढ नेकपाकै ४ जना नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बञ्चित भएको भन्दै नेकपाका नेताहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले आज रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदरको माग गरिएको छ ।
सरकारको सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु संविधानको धारा १३३ को २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेको रिट निवेदक मध्येका कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले भोलिका लागि पेशी तोकेको छ । यसअघि हिजो पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएकाले खारेजीको माग गर्दै ११ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।