काठमाडौं – सांसद नभईकन पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका ६ मन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली र नियुक्त सबै गैरसांसद मन्त्रीलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको नियुक्ति र शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम–कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
यस्तै प्रकृतिका चारवटा रिट यसअघि दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मानमर्दन हुने गरी शपथ लिएकाले पुनः शपथ लिनुपर्ने र उनीद्वारा नियुक्त ६ गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्ति बदरको मागसहित परेका रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १७ जेठमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अदालतको यो आदेशपछि विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधि वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छलफलका लागि उपस्थित हुनेछन् ।