काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गते राजधानीमा घटेका हिंसात्मक घटनाका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । परिस्थितिको संवेदनशीलता र विकसित हुँदै गएको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासनले माग गरेको बेला सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालन नभएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको ठहर छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले भाद्र २३ गतेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै तीन चरणको सुरक्षा योजना बनाएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा स्थिति सामान्य रहे पनि दिउँसोसम्म आइपुग्दा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने संकेत देखिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सेनाको सहयोग मागियो ।
तर उक्त आग्रहको प्रत्युत्तर नआएको र आवश्यक समयमा सेना सक्रिय नदेखिएको भन्ने यसअघिको आरोपलाई प्रतिवेदनको पृष्ठ ६६५ मा यसरी उल्लेख गरिएको छ, ‘सेनाको प्रतिनिधि पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य रहने हुँदा उसको प्रतिनिधित्वसहित भाद्र २३ गते जिल्ला सुरक्षा समिति,काठमाडौंको बैठक बिहानैदेखि प्रजिअको कार्यकक्षमा बसिरहेको थियो ।
नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई त्यस दिन विकसित हुँदै गएको स्थितिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग समयमै प्राप्त हुन सकेन । फलस्वरूप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरै जनाको मृत्यु भयो र अन्य सयौं जना घाइतेसमेत हुन पुगे।’ भाद्र २३ गते जिल्ला सुरक्षा समिति,काठमाडौंको बैठक बिहानैदेखि प्रजिअको कार्यकक्षमा बसिरहेको थियो ।
नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई त्यस दिन विकसित हुँदै गएको स्थितिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग समयमै प्राप्त हुन सकेन । फलस्वरूप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरै जनाको मृत्यु भयो र अन्य सयौं जना घाइतेसमेत हुन पुगे।’ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार गम्भीर अशान्ति भएको अवस्थामा प्रहरीले मात्र स्थिति नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएमा नेपाली सेनाको सहयोग लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर त्यो कानुनी र बाध्यकारी व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । परिणामस्वरूप,भीड नियन्त्रण असफल हुँदा व्यापक बल प्रयोग हुन पुगेको र त्यसबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
भाद्र २४ गते सिंहदरबार,शीतल निवास र अन्य संवेदनशील स्थानमा भएको आगजनी र तोडफोडका घटनामा पनि सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी भए पनि प्रभावकारी प्रतिरोध नगरेकोमा सेनाको आलोचना भएको छ । प्रत्यक्षदर्शी र सुरक्षाकर्मीहरूको बयान तथा उपलब्ध दृश्य प्रमाणहरूले समेत कतिपय अवस्थामा सेना निष्क्रिय देखिएको रिपोर्टको आशय छ ।
यद्यपि, नेपाली सेनाले भने आफ्नो बचाउमा मानवीय क्षति न्यून राख्ने उद्देश्यले संयम अपनाइएको दाबी गर्दै आएको छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यदि समयमै सेना परिचालन भएको भए स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सकिने सम्भावना उच्च थियो। ढिलो निर्णय, समन्वयको कमी र आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले घटनालाई थप जटिल बनाएको निश्कर्ष छ भन्दै जनआस्था साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ।