काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने क्रममा कानुन तथा विधि मिच्ने क्रम नरोकिएको र दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । परिक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने लेखापरिक्षण प्रतिबेदनबाट पनि सोही कुरालाई पुष्टी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष विद्यमान कानुन विपरित सरकारी रकमको खर्च भएको र सो कार्य रोक्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय निकायले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिबेदनबाट खुल्न आएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने क्रममा कानुन तथा विधि मिच्ने क्रम नरोकेको दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ । स्थानीय तहहरूले विशेषगरी अबण्डा बजेट राखेर पछि जनप्रतिनिधिको स्वार्थअनुसार खर्च गर्ने, कानुनले नचिन्ने स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरू राखेर तलब खुवाउने, संघीय सरकारलाई थाहै नदिई विदेश भ्रमणमा जाने गरेको औँल्याएको छ ।
यसैगरी, कानुनविपरीत करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने र कानुनले तोकेको भन्दा बढी भत्ता लिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी अबण्डा बजेटको रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने तथा वित्तीय अनुशासन पालना नहुने अवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । यसका अलवा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ६ सय २९ स्थानीय तहले खाना, खाजा र अतिथि सत्कार शीर्षकमा मात्रै ३ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख ४८ हजार खर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन हिनता बढ्दै गएको देखाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले मितव्ययिता नअपनाउँदा फजुल खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको निष्कर्ष समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार र विदेश भ्रमणमा करोडौं खर्च
विभिन्न स्थानीय तहले कानुन र मापदण्ड विपरीत इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार नियुक्तिदेखि विदेश भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखाइएको छ । ६३ औं प्रतिवेदनमा कतिपय स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएका शीर्षकमा समेत रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रदेशसभाबाट जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारी तथा सदस्यले तोकिए बमोजिम मात्र मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
तर, चालु वर्ष ४ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको इन्धन खर्च शीर्षकमा १० लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका भेटिएको छ । त्यस्तै, १७ स्थानीय तहले ऐनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी बैठक भत्तामा ५५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी इन्धन र बैठक भत्तामा मात्रै ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्तिमा समेत व्यापक खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश सभाबाट जारी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ फागुन २५ गते जारी गरेको परिपत्रमा मापदण्ड बनाएर मात्र यस्तो खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले मापदण्ड नै तयार नगरेको पाइएको छ । महालेखाअनुसार यो वर्ष ९७ स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्त गरी ४ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।
स्वीकृति नलिई विदेश भ्रमण
स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्दा केन्द्र सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि १६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले सरकारको स्वीकृति नै नलिई डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डलगायत देशको भ्रमण गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले नियम उल्लंघन गरेर विदेश भ्रमण गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । पूर्वस्वीकृत नलिई भएका भ्रमणमा ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
करार सेवामा ९ अर्बभन्दा बढी खर्च
स्थानीय तहले करार सेवाका कर्मचारी राख्दा ९ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
नगर प्रहरी, चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत सीमित पदमा मात्रै करार कर्मचारी राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएपनि यो वर्ष ४ सय ७९ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखेर तलब–भत्तामा ९ अर्ब ८० करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
तीमध्ये २९२ स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएका वा स्वीकृत संख्याभन्दा बढी ४ हजार ५४७ कर्मचारी नियुक्त गरी १ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका छन् । स्वास्थ्य र प्राविधिक क्षेत्रमा समेत करार नियुक्ति व्यापक रूपमा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन बिनै कर्मचारी कल्याण कोष
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै रकम स्थानीय तहले थप गरेर कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो वर्ष ९३ स्थानीय तहले २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा सारेका छन । तर कोष सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र कार्यविधि नबनाई रकम जम्मा गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
करार कर्मचारीलाई अवैध सञ्चय कोष सुविधा
निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा करार कर्मचारीलाई सञ्चय कोषको सुविधा दिने व्यवस्था छैन् । तर कानुन विपरित १४ स्थानीय तहले करार कर्मचारीका नाममा १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सञ्चय कोष खर्च गरेका छन्। महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रोत्साहन भत्तामा ९१ करोड खर्च
२ सय ४६ स्थानीय तहले कुनै स्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्डबिनै कर्मचारीलाई ९१ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।
परामर्श सेवा खरिदमा अनियमितता
परामर्श सेवा खरिदतर्फ स्थानीय तहले अनियमितता गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा लिन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३६५ स्थानीय तहले यस शीर्षकमा १ अर्ब ५ करोड २७ लाख ५२ हजार खर्च गरेको पाईएको छ ।
परामर्शदाताबाट तयार गरिएका ड्रइङ डिजाइन, अध्ययन प्रतिवेदन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अभिलेखसमेत व्यवस्थित नराखिएको पाइएको छ । तयार भएका प्रतिवेदनमध्ये ६४ स्थानीय तहका १७ करोड ५ लाख ५७ हजार बराबरका २२८ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै नआएको देखिएको छ ।
सफ्टवेयरदेखि सवारी खरिदमा अनियमित खर्च
अधिकांश स्थानीय तहले खरिद गरेका सफ्टवेयर प्रयोगमै नआएको तथा सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा ठूलो रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । सरकारद्वारा जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा सम्बन्धित कागजात तयार गरी सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, महालेखा परीक्षणसम्बन्धी विवरणअनुसार यो वर्ष १ सय ४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार खर्च गरेका छन्। त्यसमध्ये १५ स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजार बराबरका सफ्टवेयर खरिद गरे पनि प्रयोग नगरेको पाइएको छ । यसले योजना र आवश्यकता मूल्यांकनबिनै प्रविधि खरिद गरिएको देखाएको छ । यस्तै, स्थानीय तहहरूले सवारीसाधन खरिदमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेका छन् ।
विवरणअनुसार ५५ स्थानीय तहले ३३ करोड ८९ लाख ८३ हजार बराबरका चारपांग्र्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन् भने ८६ स्थानीय तहले १२ करोड ९७ लाख ४० हजारका दुईपांग्र्रे सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । यसरी कुल ४६ करोड ८७ लाख २३ हजार बराबरका सवारीसाधन खरिद गरिएको देखिएको छ ।
सवारी मर्मतमा मात्रै डेढ अर्ब खर्च
सवारीसाधन मर्मत खर्च अझ बढी देखिएको छ। ४ सय ८५ स्थानीय तहले सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै १ अर्ब ५५ करोड १३ लाख ७२ हजार खर्च गरेका छन । महालेखाले यस्ता खर्चमा आवश्यकता, मितव्ययिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता
उपभोक्ता समिति मार्फत भएका निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका निर्माण कार्यमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लघन भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ विपरीत २ सय ६५ स्थानीय तहले हेभी–मेसिन तथा प्राविधिक उपकरण आवश्यक पर्ने जटिल संरचना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका छन् ।
सो प्रक्रियाबाट १ हजार ६ सय ३६ योजनामा २ अर्ब ६९ करोड ६ लाख १३ हजार खर्च भएको छ । त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका योजनामा सम्झौता बमोजिम कट्टा गर्नुपर्ने जनसहभागिताको अंशसमेत लागू नगरिएको पाइएको छ । ८५ स्थानीय तहले ६९० योजनामा ६ करोड ६ लाख ९२ हजार बराबरको उपभोक्ता अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको विवरणमा महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
नियम ९७ विपरीत उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराइएको अर्को गम्भीर अनियमितता पनि देखिएको पनि प्रतिवेदनमा ठहर छ । १ सय ४३ स्थानीय तहले १ हजार १४ योजनामा उपभोक्ता समितिको नाममा सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीबाट काम गराएर ७१ करोड ८ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी तथ्यहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको प्रभावकारी निगरानी र नियम पालनामा कमजोरी देखिएको संकेत गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभग्राही व्यवस्थापन कमजोर हुँदा २ करोड ६४ लाखभन्दा बढीको अतिरिक्त भुक्तानी भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार केही स्थानीय तहमा दोहोरो परिचयपत्र, मृतक लाभग्राहीको नाम नहटाइएका कारण तथा प्रणालीगत कमजोरीले अनियमितता देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा लोपोन्मुख आदिवासी–जनजातिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि यो वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड २६ लाख ८ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ ।
यसबाट ३८ लाख ६ हजार ६ सय ३४ जना लाभान्वित भएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा मृतकको नाममा भुक्तानी समेत पाइएको छ । प्रतिवेदनमा १ सय ७७ स्थानीय तहमा एउटै नागरिकता नम्बर र जन्ममिति भएका लाभग्राहीलाई दोहोरो परिचयपत्र जारी गरिएको तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम नहटाई सो बाट २ करोड ६४ लाख ७५ हजार बढी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।
इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार र विदेश भ्रमणमा करोडौं खर्च
विभिन्न स्थानीय तहले कानुन र मापदण्डविपरीत इन्धन, बैठक भत्ता, सल्लाहकार नियुक्तिदेखि विदेश भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन। महालेखा परीक्षकको सार्वजनिक ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार कतिपय स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएका शीर्षकमा समेत रकम भुक्तानी गरेका छन् ।
प्रदेशसभाबाट जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारी तथा सदस्यले तोकिएबमोजिम मात्र मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, चालु वर्ष ४ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको इन्धन खर्च शीर्षकमा १० लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यस्तै, १७ स्थानीय तहले ऐनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी बैठक भत्तामा ५५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसरी इन्धन र बैठक भत्तामा मात्रै ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले यस्ता खर्च कानुनबमोजिम मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्तिमा पनि व्यापक खर्च गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट जारी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ फागुन २५ गते जारी गरेको परिपत्रमा मापदण्ड बनाएर मात्र यस्तो खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले मापदण्ड नै तयार नगरेको पाइएको छ। महालेखाअनुसार यो वर्ष ९७ स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्त गरी ४ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।
पूर्वस्वीकृत नलिई विदेश भ्रमण
स्थानीय तहले वातावरणीय दिगोपन र कानुनी शासनको उपहास गरिरहेको पाइएको छ । ऐनले तोकेका स्पष्ट जिम्मेवारीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन बढेको छ । अर्कातर्फ गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको मिलेमतोमा राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रवितेदनमा भनिएको छ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अन्धाधुन्ध उत्खनन भइरहेको छ, जसले जैविक विविधता संकटमा परेको छ ।
प्रतिस्पर्धाबिना एनजीओलाई ४२ करोड वितरण
विद्यमान ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो खर्च बेहोर्ने गरी गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्ने कुनै प्रावधान छैन् । तर, खरिद कानुन छलेर ४६ वटा स्थानीय तहले कृषि तथा पशुसम्बन्धी कार्यक्रमका नाममा साझेदार संस्थामार्फत ४२ करोड ८८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको पाइएकोे छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रममार्फत यस वर्ष ४ सय ५२ स्थानीय तहले २ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख ९० हजार अनुदान वितरण गरेका छन् । तर उक्त अनुदानको उपयोग स्थितिसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य नभएको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यविधिविनै १६ करोड आर्थिक सहायता वितरण
उनीहरूले औषधोपचार, राहत, छात्रवृत्ति र पुरस्कारलगायतका शीर्षकमा आर्थिक सहायता वितरण गर्दा आवश्यक कार्यविधि पालना नगरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष ५४६ स्थानीय तहले १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ८६ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्।
तर त्यसमध्ये ११७ स्थानीय तहले १६ करोड २६ लाख २७ हजार बराबरको सहायता वितरण गर्दा कार्यविधि नै तयार नगरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनले आर्थिक सहायता वितरण पारदर्शी बनाउन स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महालेखाले यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक खर्चमा अपारदर्शिता बढ्ने भन्दै कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
विद्यालय पूर्वाधार र शिक्षक तलबमा अर्बौं खर्च
विद्यालय पूर्वाधार विकास र शिक्षक तलब भत्तामा स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । तर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कार्यक्रमको पारदर्शिता र नतिजामा प्रश्न उठेको छ । यो वर्ष ११५ स्थानीय तहले २२१ नमुना सामुदायिक विद्यालयका लागि १ अर्ब २९ करोड ९० लाख ९२ हजार निकासा गरेका छन्। तर, ४१ स्थानीय तहका ४७ विद्यालयमा २९ करोड ४५ लाख ४९ हजार बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको पाइएको छ ।
१ सय ४४ स्थानीय तहले ३ सय १० विद्यालयमा आइसिटी तथा कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि २० करोड ८३ लाख ३३ हजार निकासा गरे पनि उक्त पूर्वाधार स्थापना भएको विषयमा अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षक तलब भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कमजोरी देखिएको छ । १ सय ४० स्थानीय तहले ४ हजार ८ सय ४९ शिक्षकका लागि १ अर्ब ६७ करोड ५४ लाख ३८ हजार आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता निकासा गरेका छन ।
दरबन्दी मिलान नगरी गरिएको यस्तो खर्चलाई अनियन्त्रित मानिएको छ । त्यस्तै, निजी स्रोतमा कार्यरत १,६८० शिक्षकका लागि ५८ पालिकाले ७१ करोड ८१ लाख ६० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको पनि देखिएको छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र घटनाका कारण १२ वटा स्थानीय तहको पेस भएको से्रस्ताको मात्रै लेखा परीक्षण रकम कायम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख २६ हजार लेखा परीक्षण गर्दा १९ अर्ब ४ करोड ७६ लाख ८३ हजार बेरुजु पाइएको छ ।