काठमाडौं – सरकारले परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधनको प्रक्रिया सँगसँगैअघि बढाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलका प्रतिनिधि रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ भने मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि आवश्यक कानुनका मस्यौदा बनाउन थालेका छन् ।
सरकारको सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग बनाउनुपर्ने कानुनहरूको सूची मागेको थियो । मन्त्रालयहरूबाट ११० विधेयकको सूची आएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले बताए । ‘सरकारले दशबुँदे कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के–के कानुन आवश्यक छ, विगतदेखि बन्ने क्रममा रहेका कानुन र नयाँसमेत गरेर कुन–कुन विधेयक संसद्मा लान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सबै मन्त्रालयबाट विधेयकको सूची माग गरेका थियौँ । त्यसअनुसार सबै मन्त्रालयले विधेयकको सूची पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट अधिवेशन र अर्को वर्षका लागि भनेर ११० विधेयक आएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्दै छौँ । एक चरणको छलफल भइसकेको छ । ४० देखि ४५ वटासम्म विधेयक आउने बजेट अधिवेशनमै संसद्मा लैजान सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । बाँकी आगामी वर्ष हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुन्छ ।’
०७२ मा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कैयौँ कानुन अझै बनेका छैनन् । करिब डेढ सय कानुन बन्न बाँकी रहेको यसअघि नै संसद्कै अध्ययनले औँल्याएको थियो । त्यसो त १० वर्ष पुगेपछि संविधान पुनरवलोकन गर्नुपर्ने नेपालको संविधानले नै निर्देश गरेको छ । संविधानले १० वर्षको अवधि पार गरेसँगै पुनरवलोकनको बहसका लागि सरकारले कार्यदल बनाएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधान कार्यान्वयन र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारले कानुन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको बताइन् । ‘संविधान कार्यान्वयन र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न कानुन निर्माण पहिलो अभिभारा हो । नयाँ सरकारको नयाँ अपेक्षा पूरा गर्न विधिको शासनका लागि समयानुकूल कानुन अपरिहार्य छ । पहिलो चरणमा हामीले ११० कानुन बनाउनुपर्ने भनेका छौँ । यसमा अझै थपिन सक्छ । विधायन ऐनअनुसार असारभित्र संसद्मा पठाइसक्छौँ,’ उनले भनिन् । विधेयकहरू निर्माण गर्न मन्त्रीहरूसँग पनि परामर्श भइरहेको उनले बताइन् ।
विधायन ऐनअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकको पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका तयार पारेर असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने विधायन ऐनमा उल्लेख छ ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ११–११ विधेयकको मस्यौदा भइरहेको सूची पठाएका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नौ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सात–सात ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ६–६ विधेयकको मस्यौदा भइरहेको सूची आएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पाँच–पाँच, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चार, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तीन–तीन विधेयकको मस्यौदा गरिएको सूची पठाएका छन् । यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई–दुई विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको सूची कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । करिब आधाजति आगामी बजेट अधिवेशन र बाँकी त्यसपछिको हिउँदे अधिवेशनमा ल्याउने तयारी छ । नयाँपत्रिका