काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा राज्यलाई करिब छ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व नोक्सानी हुनेगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको छ । स्रोतका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकविरुद्ध दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) छलीसम्बन्धी मुद्दा तयार भइसके पनि अदालतमा दर्ता नगरी रोकिएको पाइएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले यो मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान पूरा गरी फाइल ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइलमा केही बुँदाहरू सुधार गर्नुपर्ने भन्र्दै पुन राजस्व अनुसन्धानमा नै फिर्ता गरेको थियो । फाइल प्राविधिक सुधारपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा पठाए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको हो ।
विभागले महिनौँ लगाएर विस्तृत अनुसन्धान गरी दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा करिब छ अर्ब राजस्व नोक्सानी भएको आशंकासहित मुद्दा तयार गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाए पनि महिना दिनसम्म मुद्दा दर्ता समेत नगरी प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत छुट दिने प्रयास भएको पाइएको हो । विशेषज्ञहरूका अनुसार, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार यस्ता प्रकृतिका कार्यहरू आपराधिक कसूरअन्तर्गत पर्छन् र अनुसन्धानपछि अनिवार्यरूपमा अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णयलाई अधिकारको दुरुपयोग वा दुराशयपूर्ण प्रशासनिक निर्णयको रूपमा व्याख्या गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र राजस्व संकलनमा देखिएको चुनौतीका बीच यस्ता ठूलो रकमसँग सम्बन्धित प्रकरणलाई न्यायिक परीक्षणबाट टाढा राखिनु राज्यको वित्तीय अनुशासन र शासन प्रणालीमाथि गम्भीर असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालकै १ नम्बरको इन्टरनेट सेवा प्रदायक भनेर विज्ञापन गर्ने वल्र्डलिंकले अनुसन्धान प्रक्रियामा विभिन्न तहबाट दबाब दिएको, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको सरुवा गर्न लगाई मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको भन्ने आरोपहरू पनि सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार राज्यको अर्बौँ राजस्व चुहावट हाकाहाकी हुने अवस्था आए कानुन व्यवसायीहरूले नै यस्तो संवेदनशील प्रकरणमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यस विषयलाई सार्वजनिक हितको मुद्दाका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा लैजाने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ । यस घटनाले दूरसञ्चार क्षेत्रको कर संरचना, नियामक निकायहरूको भूमिका र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सरकारी स्तरमा प्रभाव समेतको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालसँग जोडिएका निर्णयहरूसँगै अन्य व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क दूरसञ्चार सेवामा लगाइने १० प्रतिशत विशेष कर हो । तर आर्थिक ऐनको एक प्रावधानले ‘फिक्स वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवामा कुल शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म सेवा र मर्मतसंभार शुल्क शीर्षकमा शुल्क लिन सकिने र त्यस भागमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यही प्रावधानलाई आधार बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बिल संरचना विभाजन गर्दै आएको आरोप छ ।उपलब्ध बिल संरचनाको एक उदाहरणमा वल्र्डलिंकको इनभ्वाइसमा इन्टरनेट शुल्क तथा सेवा र मर्मतसम्भार शुल्क छुट्टाछुट्टै देखाइएर दूरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेट शुल्कमा मात्र लगाइएको देखिन्छ । यसरी शुल्क संरचना विभाजन गर्दा वास्तविक कर आधार घटेर राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी भएको आशंका गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि मासिक इन्टरनेट शुल्क १,००० रुपैयाँ भए सामान्य अवस्थामा १० प्रतिशतका दरले १०० रुपैयाँ दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर शुल्कलाई ५०० रुपैयाँ इन्टरनेट र ५०० रुपैयाँ सेवा र मर्मतसम्भारमा विभाजन गरिँदा दूरसञ्चार सेवा शुल्क केवल ५०० रुपैयाँमा मात्र लाग्छ, जसका कारण प्रतिमहिना ५० रुपैयाँ कम कर उठ्ने अवस्था हुन्छ ।
यदि लाखौँ ग्राहकमा वर्षौँसम्म यही संरचना प्रयोग गरिएको छ भने राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँसम्म राजस्व घाटा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।यस प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रको कर संरचना अध्ययन सुरु गरेको थियो । स्रोतहरूका अनुसार वल्र्डलिंकको अनुसन्धानकै क्रममा अनुसन्धान अधिकृत मनोज रेग्मीलाई सरुवा गरिएको थियो ।
त्यसपछि विभागका महानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल नेतृत्वमा अनुसन्धान पूरा गरी करिब छ अर्ब रुपैयाँबराबरको मुद्दा तयार पारिएको थियो र अभियोजनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको थियो । तर अन्तिम चरणमा मुद्दा अदालतमा दर्ता नभई आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ पठाउने तयारी भएको खबरले प्रकरणलाई अझ विवादास्पद बनाएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका एक कर विशेषज्ञका अनुसार यदि सेवा शुल्कलाई कृत्रिम रूपमा विभाजन गरेर कर आधार घटाइएको प्रमाणित भयो भने यो केवल कर विवाद मात्र नभई राजस्व प्रशासन र नियामक प्रणालीको गम्भीर विफलता पनि हुन सक्छ ।छ अर्बबराबरको सम्भावित कर छली मुद्दा अदालतमा दर्ता नहुनु र दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाउने बिल संरचना वर्षौँसम्म स्वीकृत हुनु तथा यसको अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकारीको सरुवा हुनुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागभित्र कसको प्रभावले काम भइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।