–रोशन कार्की
काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्व अन्तरिक सरकारले यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गरेको छ । सो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च गर्ने पाउने सिमा समेत निर्धारण गरेको थियो । तर सो सिमालाई लत्याउदै निर्वाचनमा उठेका प्रायःसवै उम्मेदवारले करोडभन्दा माथीको खर्च गरेर अहिले आयोगमा लाखको मात्र विवरण बुझाएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार त्यहीबाट सुरु भएको पाईएको छ ।
भ्रष्टाचार रोक्छौ, देश विकास गर्छौ भन्दै चुनाबी मैदानमा उत्रेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार समेतले वास्तविक चुनाबी खर्चलाई लुकाएर आयोगले निर्धारण गरेको सिमाभित्रको मात्र खर्च विवरण पेश गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका बालेन्द्र साहले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापामा बुझाएको खर्च विवरणबाटै सो कुरा खुलेको छ । बालेन्द्रले झापा ५ बाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ५० हजार मतान्तरले हराएर विजयी भएका थिए ।
उनले चुनाव लड्दा लागेको खर्च विवरण लुकाउदै कम खर्च विवरण बुझाएको भेटिएको छ । जहाँ उनले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणबाटनै प्रष्ट हुन्छ । उनले चुनाव लड्न कुल १४ लाख १७ हजार २ सय ८९ रुपैयाँमात्र खर्च भएको विवरण आयोगमा पेश गरेसंगै उनको आलोचना समेत चुलिदै गएको छ । उनले १५ दिनको लागि सवारीसाधन भाडा खर्च २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको देखाएका छन भने ५ पटकको हवाई यात्रा गरेको भाडा खर्चमात्र ३५ हजार रुपैयाँ देखाएपछि बालेन्द्रले चुनाबमा खर्च करोडमा गरेर लाखको विवरण बुझाएको भन्दै अहिले चौतर्फी चर्चा सुरु भएको छ ।
उनले बुझाएको खर्च विवरणमा उल्लेख गरेको बुदाँमध्ये हवाई भाडा बालेन्द्रलाई कसरी सस्तो भयो भन्दै सम्बन्धीत हवाई यातायात व्यवसायीमाथी समेत प्रश्न गरेका छन । निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको थियो । सो सिमा भित्र रहेर कुनै पनि उम्मेदवारहरूले खर्च गरेको भेटिएको छैन । उम्मेदवारी दिने दिनदेखिकै खर्चको हिसाब गर्ने हो भने एक उम्मेदबारले न्यूनतम १ करोड रुपैयाँभन्दा माथी भएको बताएका छन ।
तर आयोगमा बुझाउदा सिमाभित्रको अंकलाई मिलाउदै खर्च विवरण बुझाएपछि खुलेआम नीतिगत भ्रष्टचार र अनियमितता भएको आयोगको समेत ठहर रहेको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको वा निजले अस्वाभाविक रूपले वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि खर्च गरेको वा गैरकानुनी रूपमा सहयोग प्राप्त गरेको रहेछ भनी निर्वाचन बदरको उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
उजुरी प्रमाणित भए अदालतले निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्न सक्ने ऐनको दफा ४३ (२) मा उल्लेख गरिएको छ । तर, यस पटक नगदमा उम्मेदबारहरुले खर्च गरेका कारण उजुरी दिन प्रमाण समेत नपुग्ने देखिएको छ । यहाँ आयोगले छुट्टै बैंक खाताबाट निर्वाचनको कारोबार गर्नु गराउनु भन्दै दिएको निर्देशनलाई समेत लत्याउदै आफु निकट विश्वासिलो कार्यकर्ता वा नेताको नाममा रहेको बैंकबाट करोडौ रुपैयाँ रकम निकाली नगदमा उम्मेदबारले रातारात खर्च गरेको बताइएको छ ।
खर्च विवरण विश्वसिलो बनाउन उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा बढी खानपीन, यातायात तथा प्रचार प्रसारमा खर्च गरेको देखाएका छन् । विशेषगरी अहिलेको निर्वाचनमा इन्धन, गाडी, मतदाता खरिद तथा सूचना प्रविधिको व्यापारमा वृद्धि भएको पाइन्छ । जसले गर्दा उम्मेदवारहरुको खर्चमा बृद्धि भएको स्पष्ट देखिन्छ । चुनावी खर्चको ठूलो हिस्सा प्रचार–प्रसारमा गरेको देखिन्छ । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तराष्ट्रिय मुद्राबाट विज्ञापन गरेको भेटिएपनि सो विवरण आयोगलाई बुझाउने विवरणमा भने समाबेश गरिएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको थियो । सो सिमा भित्र रहेर कुनै पनि उम्मेदवारहरूले खर्च गरेको भेटिएको छैन । उम्मेदवारी दिने दिनदेखिकै खर्चको हिसाब गर्ने हो भने एक उम्मेदबारले न्यूनतम १ करोड रुपैयाँभन्दा माथी भएको बताएका छन ।’’
चुनावी खर्चले अल्पकालीन आर्थिक चहलपहल ल्याए पनि संरचनात्मक रूपमा यो असमान प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता र नीतिगत प्रभावको जोखिम बोकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत खर्च अनुगमन, कडाइका साथ लेखापरीक्षण, डिजिटल विज्ञापन नियमन र दीर्घकालीन रूपमा आंशिक सार्वजनिक अनुदान प्रणाली जस्ता सुधार बिना चुनावी खर्चको नियन्त्रण कठिन देखिन्छ । तराई मधेशका जिल्लाहरु र पहाडी जिल्लाहरुको सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको चुनावमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुको भोगाई रहेको छ ।
भौगोलिक दुरी टाढा भएका जिल्लाहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने बताइएको छ । यो निर्वाचन निकै महंगो भएको उम्मेदबारले समेत बताउन थालेका छन् । गाडी भाडामा लिएर प्रचारप्रसार गरेपनि भाडा समेत कम देखाइएको छ । अनेक कामका लागि एकै उम्मेदवारले करोडभन्दा माथीको खर्च गरिरहँदा आयोगको कारवाही छल्न हिसाब भने लाखको मात्रै बुझाएका छन् । चुनावमा एउटा खर्च हुने र निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदा खर्च सीमाअनुसार मिलाएर खर्च विवरण बुझाउने गरिएको छ ।
चुनावमा गरिने खर्च हेर्दा टिकट ल्याउनदेखि जित्नसम्म करोडौँ खर्च गर्ने र जितेपछि त्यो असुली गर्ने दाउ उम्मेदवारको हुने गरेको छ । यता निर्वाचन मिति तोकिएदेखि नै नेताहरुले खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवाहरुले खर्च टिकट प्राप्तिदेखि मतसम्मका लागि गर्ने गरेका छन् । जसका कारण चुनाव महंगो हुँदै गएको छ ।
ठेकेदार, व्यवसायीहरु उम्मेदवार बन्न थालेपछि चुनावी खर्च बढ्न थालेको हो । खर्चबारे उजुरी परेमा सहजताका लागि उम्मेदवारको खाता नम्बर माग गरिएको सूचना अधिकारी महरा बताउँछन् । ‘बिल, भर्पाइबारे आयोगले केही नबोलेकाले पनि खर्चको विवरण कम बुझाउन सहज भएको छ । सो बारे आयोग समेत मौन बसेसंगै नीतिगत भ्रष्टाचार झन मौलाउदै गएको प्रष्ट भएको छ । जय होस ।