काठमाडौँ – उच्च अदालतले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका सुशील भट्टलाई तत्काल काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भट्टको नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै निर्णयको खारेजीका लागि परेको रिटको सुनुवाईमा पाटन उच्च अदालतले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले तत्कालका लागि काममा रोक लगाउँदै साउन ३२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा बोलाएको छ ।
अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले भट्ट नियुक्तिको निर्णय कानुनबमोजिम नभएको दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति योग्य नहुने भन्दै नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भट्टलाई ४ वर्षका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो। कालोसूचीमा परेका बद्नाम विचौलियालाई लगानी बोर्डको जिम्मा लगाएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट पनि नियुक्तिको विरोध भएको थियो। केही दिन अघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बालुवाटार पुगेर बदनाम विचौलियालाई लगानी बोर्डमा कसको डिजाइनमा ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरेका थिए। भट्टको नियुक्तिले पार्टी र सरकार दुबै बदनाम भएको बताउँदै यस्तो गलत कदमलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।