काठमाण्डौं – नेकपा सचिवालयमा तीन साता अडिएको तनाव अब स्थायी कमिटीतर्फ प्रवेश गरेको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असहमतिबीच सचिवालयले दुवै अध्यक्षका प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीमा लगेको हो । पार्टीको विवाद आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी र बिहीबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीबाट किनारा लगाउने नेकपाको तयारी छ ।
२८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि अर्का अध्यक्ष ओली अब बैठकबाट होइन, सहमतिबाट मात्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले शनिबारको बैठकमा पनि स्थायी कमिटी बैठक तत्काल नबोलाउन अडान राखेका थिए । तर, सचिवालयका बहुमत सदस्यले पार्टीका हरेक विवाद, असहमति, सहमति र निर्णय बैठकबाटै गर्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने अडान लिएपछि आइतबार स्थायी कमिटी बैठक निश्चित भएको हो ।
आइतबार दिउँसो पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी हुने–नहुने अनिश्चित छ । यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेकपा विवाद सहमतिमै मिलाउन चासो राखेकी थिइन् । तर, उनको चासो, चिन्ता र सक्रियताले यसपटक नतिजा निकालेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठकले नै पार्टीभित्रको संकट निवारणका सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताए । ‘पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक निश्चित गरिएको छ । पार्टीको संकट र यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म प्र्रस्तुत भएका प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा पेस भएर छलफल हुनेछन् ।’
सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमै करिब पौने घन्टा बेग्लै छलफलसमेत भएको थियो । २६ दिनपछि भएको ‘वान अन वान’ छलफलमा कुनै सहमति जुटेन । ‘अध्यक्ष ओलीका प्रस्तावलाई बैठकमै राख्न अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो,’ प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार जुगल सापकोटाको भनाइ छ । लगत्तै करिब तीन घन्टा चलेको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।
सचिवालयमा कुनै सहमति नजुुटेकाले नेकपा विवाद क्रमशः फराकिलो मैदानमा प्रवेश गरेको छ । दुई अध्यक्षको सहमतिको सट्टा सबै विषयको छिनोफानो केन्द्रीय कमिटीसम्म पु¥याएर प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने अडानमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहको रणनीति एक कदम अगाडि बढेको छ ।
उता ओलीले भने बहुमतको बल प्रयोग गरेर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूका बीचमा विवाद लगेर आफूलाई मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए । ‘बैठकको हतारो छ, गर्नु नै छ भने गर्नुस् । काँचो चना र दूध खुवाएर ल्याइएका मानिसहरूबाट मलाई मानमर्दन गर्ने ? स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा किन लगिन खोजिँदै छ, मैले बुझेको छैन ? त्यहाँ के–के छलफल हुन्छ, कसरी कुरा राख्छन्, सबै कुरामा म जानकारै छु,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सचिवालय सधैँ जथाभावी खेल्ने ठाउँ होइन । समाधान गर्न सकिन्न भने बरु भंग गरौँ, गाली–गलौजको के अर्थ हुन्छ ? यो सचिवालयले काम गर्न सकेन, समस्या मात्रै खडा गरेको छ ।’
तर, ओलीले पार्टीका बैठक र नेताहरूलाई अवमूल्यन गर्दै ‘सुपरम्यान’ गर्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । बैठकबाट डराएर भाग्न खोजेको उनीहरूको आरोप थियो । ‘तपाईं कमिटीभन्दा ठूलो सुपरम्यान होइन, पार्टीका विवादमा छलफल गर्ने र आफ्नो मत दिने अधिकार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई पनि छ, त्यहीँबाट टुंगो लगाऊँ,’ नेपालले प्रतिवाद गरेका थिए ।
अर्का वरिष्ठ नेता खनालले पनि ओलीले बैठक छल्न दाउपेच गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘पार्टीभित्रका विवाद त पार्टी कमिटीभित्रै हल गर्नुपथ्र्यो, तर तपाईंले बैठकमा राखेका आफ्ना भनाइ पत्रकारलाई वितरण गरेर मिडियामा छ्याप–छ्याप बनाउने काम गर्नुहुन्छ, अनि पार्टीभित्र छलफललाई भने निषेध गर्न खोज्ुनहुन्छ ?’ खनालको भनाइ थियो ।
बैठकमा नेता ईश्वर पोखरेलले दुई अध्यक्षका बीचमा २६ दिनपछि बल्ल सहमतिको प्रयास सुरु भएकाले केही दिन बैठक रोकेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले विवाद सचिवालयमै टुंगो नलगाए पार्टी एकता दुर्घटनामा पर्न सक्ने मत राखेका थिए ।
महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी विधान र एकताको आधार सहमति भएकाले बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेबित्तिकै एकता दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखिएकाले सबैले गम्भीर बनेर सोच्न ढिला भइसकेको धारणा राखेका थिए । विवाद समाधानमा सचिवालय असफल भए सबैले राजीनामा दिनुपर्ने उनको प्रस्तावको भने वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘सचिवालयको काम छैन भनेर तपाईंले भन्ने कि स्थायी कमिटीले ? स्थायी कमिटीले सचिवालयको काम छ कि छैन, सबै टुंगो लगाउँछ, पुनर्गठन गर्ने हो भने पनि त्यसैले गर्छ, तर कमिटीको बैठकबाट भाग्न पाइन्छ ?’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय अर्का सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उपाध्यक्ष गौतमले स्थायी कमिटीले पनि हल गर्न नसके सबै विषय केन्द्रीय कमिटीले टुंगो लगाउने धारणा राखेका थिए । ‘सचिवालयको विषय स्थायी कमिटीबाट हल भएन भने केन्द्रीय कमिटीमा जाऊँ, उसैले फैसला गर्छ । आइतबार गरौँ, दुईवटै प्रतिवेदनमाथि आउने टिप्पणीलाई अभिलेखीकरण गरौँ । तर, समय खेर फाल्ने, बैठक टार्ने कुरा नगरौँ,’ गौतमको भनाइ थियो, ‘बरु केही दिन अध्ययनका लागि दिऊँ, कति दिन सार्ने हो पहिल्यै भनौँ । केपी कमरेडले नै भन्नुस् कति दिन सार्न चाहनुहुन्छ । तर, समय टार्न बैठक पन्छाउने काम नगर्नुस् ।’
यसअघि ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउनसमेत अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले लिखित रूपमै आग्रह गरेका थिए । सचिवालय बैठकअगाडि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्ने ओलीको अडान थियो । तर, बहुमत सदस्यको दबाबपछि उनी २८ कात्तिकमा सचिवालय बैठक बोलाउन तयार भएका थिए । जहाँ अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर अभियोगसहित राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
कर्णालीको प्रसंगमा नेपाल आक्रामक : केन्द्रीय सदस्यलाई पन्छाउने, व्यापारीलाई मन्त्री बनाउने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सबैतिर गुटबन्दी गरेर समस्या मात्रै खडा गरेको, समेटेर जाने प्रयास गर्दा नामै नदिएको आरोप लगाएका थिए । ‘कर्णालीमा तपाईंकै कारण समस्या खडा भयो, मैले गुट होइन, नेकपा हेर्ने हो, तर तपाईं खाली गुटकै गुनासो गर्नुहुन्छ, गुटकै कुरा गर्ने हो भने कसलाई के गर्ने नाम दिनुस् ।’ ओलीको यस्तो भनाइ आएपछि नेपालले आफूलाई समर्थन गरेकै नाममा कर्णालीमा सिनियर नेताहरूलाई माइनस गरेर व्यापारीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
‘कर्णालीमा तपाईंको गुटबन्दीका कारण समस्या खडा भएको हो । सिनियरलाई माइनस गर्ने, केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई पन्छाएर जिल्ला कमिटी सदस्य, त्यो पनि व्यापारीलाई मन्त्री बनाउने ? त्यसबाट पुष्टि हुन्छ तपाईंको न्याय ?’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्णालीमा तपाईंले माधव नेपाल पक्षका मान्छेलाई सुरुदेखि टोटल आउट गर्ने, दबाउने रणनीति अख्तियार गर्नुभो । समस्या त्यसरी खडा भयो, त्यसैले दुई अध्यक्षको समस्या भनेर बुझियो भने फेरि तपाईं गलत निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ, अहिले यो पार्टीको समस्या हो, पार्टी कमिटीबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।’
ओलीले जबज छाडेको वामदेवको गम्भीर आरोप
बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद परित्याग गरिसकेकाले आफूलाई त्यसको पक्षमा उभ्याउने नैतिक धरातल गुमाइसकेको टिप्पणी गरेका थिए । पार्टी एकताकै वेला ओलीले सहमति जनाएकै कारण जबज ब्युँतिने अवस्थामा समेत नरहेको उनको टिप्पणी थियो ।
‘पार्टी एकीकरण कमिटीको बैठकका वेला त्यतिवेलै तपाईंले जबज छाड्ने भनेको होइन ? एकता महाधिवेशनसमेत चुनावबाट होइन, सहमतिमा गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेपछि उतिवेलै तपाईंले जबज छाडिसकेको हो, अरू (माधव नेपाल)ले जबजमा अन्तिमसम्म अडान राख्दा तपाईं किन अडिनुभएन ?’ गौतमको प्रश्न थियो, ‘पार्टी फुटे पनि फुटोस् भन्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो ।’
दुवै पदबाट राजीनामा नदिने ओलीको भनाइको गौतमले प्रतिवाद मात्रै गरेनन्, दुवै पदमा ओली असफल भएको दृष्टान्तसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्नुहुन्छ भने त त्यो आरोप लगाउने कामको सुरुवात त पार्टी एकताको सात महिनामै मैले सुरु गरेको हुँ, दुवै पदका निम्ति तपाईं योग्य होइन भन्ने आरोप मैले लगाएको हुँ, त्यसैले पहिलोपटक ममाथि यस्तो आरोप लाग्दै छ भन्ने अभिव्यक्ति फेर्नुस् । हामी पाँचैजनाको समर्थनमा प्रस्ताव आएको हो । यो प्रचण्डको मात्र प्रश्न होइन ।’
बैठकका लागि महासचिवलाई प्रचण्डको निर्देशन, ओली मौन
बहुमत नेताहरू आइतबार स्थायी कमिटीमै दुवै प्रतिवेदन लैजाने पक्षमा उभिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै १ बजेका लागि टेलिफोनमार्फत बैठक बोलाउन महासचिव पौडेललाई निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली भने मौन बसेका थिए । स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने निष्कर्षबारे ओली मौन बसेकाले आइतबारको बैठकमा उनको उपस्थितिबारे शंका छ ।
‘उहाँले अस्तिजस्तै सरकारी कामले आउन सक्दिनँ, बल प्रयोग नगर्नुस् पहिल्यै भन्नुभएको थियो, अन्तिममा आइतबार बैठक बोलाउने विषयमा मौन बस्नुभएकाले उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न टुंंगो छैन, तर महासचिवलाई बैठकमै कार्यकारी अध्यक्षले निर्देशन गरिसकेकाले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठक रोकिने सम्भावना छैन,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
ओलीको असहमतिबीच नेकपाले गरेका चार निर्णय-
मंगलबार : ओलीको असहमतिबीच गत बिहीबार बैठक आह्वान
मंगलबारको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको असहमतिबीच अर्को दिन बुधबार सचिवालय बैठक आह्वान गरेको थियो । मंगलबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले केही दिन अनौपचारिक छलफल गरेर मात्र औपचारिक बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । १०–१५ दिन बैठक नै रोकेर अनौपचारिक छलफल गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यहरूले छलफल, सहमति, असहमति र निर्णयका सबै प्रक्रिया बैठकबाटै मात्र गर्नुपर्ने अडान राखे । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार नै सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए । आफ्नो असहमतिबीच बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएपछि ओलीले सहभागी नहुने जानकारी गराएका थिए ।
बुधबार : ओली अनुपस्थित बैठक, निर्णय पनि
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली सहभागी नभए पनि बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका आठ सदस्यको बैठक बस्यो । बैठकले बिहीबारका लागि पहिला नै तय भएको स्थायी कमिटी आइतबार सार्ने निर्णय ग¥यो । त्यसबाहेक बैठकले पार्टी संवेदनशील र असामान्य मोडमा रहेकाले शनिबारको बैठकमा सहभागी हुन ओलीलाई आग्रह गर्ने निर्णय लिएको थियो । बैठकपछि वरिष्ठ नेता खनालले ओलीको अनुपस्थितिमा पनि पार्टी बैठक बस्ने र निर्णय लिन सक्ने उदाहरण स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
शनिबार : ओलीको असहमतिबीच प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा
आंशकाबीच शनिबार सचिवालय बैठकमा ओली उपस्थित भए । तर, उनको असहमतिबीच बैठकले आइतबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ र कार्यसूचीसमेत तय गरेको छ । बैठक अगाडि ओली र प्रचण्डबीच केहीबेर ‘वान अन वान’ छलफल भएको थियो । ओली र प्रचण्डबीच २६ दिनपछि शनिबार ‘वान अन वान’ संवाद भए पनि कुनै सहमति भने हुन सकेन । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ । बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रहरू छलफल गर्ने तयारी छ । यता, शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै त्यसलाई लिएर स्थायी कमिटीमा जान नसकिने अडान राखेका थिए । तर, सचिवालयमा अरू सबै सदस्य सहमत भएपछि दुवै प्रस्ताव अघि बढेका छन् ।
शनिबार : कार्यदल बनाउने ओलीको प्रस्ताव पनि अस्वीकार
दुई अध्यक्षको प्रतिवेदन समेटेर साझा प्रस्ताव बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकले अस्वीकार गरेको छ । दुवै प्रस्तावलाई एक बनाउन कार्यदल बनाउने प्रस्ताव रामबहादुर थापा बादलले राखेका थिए । त्यसलाई समर्थन गर्दै ओलीले वामदेव गौतमलाई संयोजक बन्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का नेता ईश्वर पोखरेलले पनि यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । तर, सचिवालयका अरू सदस्यसहित स्वयं गौतमले पनि यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । गौतमले अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्ने र त्यहीँबाट निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेपछि ओलीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । उनले आफूसमेतको समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।
दुई अडान दोहोर्याउँदै ओली-
अडान १ : प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष कुनै हालतमा छाड्दिनँ
पार्टीका सबै फोरममा अल्पमतमा परे पनि ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद कुनै हालतमा नछाड््ने अडान लिएका छन् । अहिले छोडे देश अलपत्र पर्ने उनको तर्क छ । महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अडान उनले शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि दोहो¥याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसद्बाट अनुमोदित भएर प्रधानमन्त्री बनेको र महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएकाले दुवै पद बीचैमा त्याग गर्न नसक्ने र त्यसरी बलपूर्वक हटाउँछु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन चुनौती दिएका थिए । ‘हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेकै छु, तर म दुवै पद छाड्दिनँ भन्नेमा तपाईंहरू क्लियर हुनुस् । चुनावभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री छाड्छु, महाधिवेशनभन्दा पहिले अध्यक्ष छाड्छु भन्ने कसैमा भ्रम छ भने पहिल्यै त्यस्तो भ्रम हटाउँदा हुन्छ । म राजीनामा गर्दिनँ, अरूले लोभ गर्ने, अनि मैले किन त्याग गर्ने ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘मलाई बैठकमा लगेर अक्करमा पु¥याएर तपाईंहरूले मेरो मानमर्दन गर्न खोज्नुभएको हो । सबै कुरा मैले बुझेको छु । के–के मन लाग्छ गर्नुस् । म छोड्दिनँ ।’
ओलीको यो भनाइको नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठले एकै स्वरमा प्रतिवाद गरेका थिए । ‘तपाईंले नयाँ पुस्तालाई छोड्नै चाहेको हो भने किन म्याद तोक्ने ? अहिल्यै छोड्नुस्, त्यसपछि नैतिक रूपमा कुरा गर्न सुहाउँछ, अनि अरूलाई पनि आह्वान गर्नुस्, क–कसले छोड्ने हो, छोड्छन्,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
अडान २ : बहुमत–अल्पमत मान्दिनँ
शनिबारको सचिवालयय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले बहुमतको प्रयोग अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बहुमतलाई उनले ‘बल प्रयोग’का रूपमा अथ्र्याएका छन् । ‘तपाईंहरू पार्टीमा बल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । आज (शनिबार)को बैठक त्यसैको उदाहरण हो । अनावश्यक बल प्रयोगमा जोड नगर्नुस्, त्यसले राम्रो गर्दैन । आरोपपत्र फिर्ता लिएपछि मात्रै बैठक बस्छ । पहिला सहमति खोजौँ र स्थायी कमिटीमा जाउँला । तपाईहरूको तयारी पुगेको छ भने बैठक गर्नुस्, निर्णय गर्नुस्, म मान्दिनँ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ रहेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
बहुमतका नाममा भावना होइन, टाउका गन्न थालेको पनि ओलीको आरोप छ । र, उनले अन्तरिम कमिटीले बहुमत–अल्पमतको निर्णय लिन नसक्ने दाबी पनि पेस गरेका छन् । तर, यसअघि विभिन्न निर्णयमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतका आधारमा भएका निर्णयको दृष्टान्त नेपालले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । नयाँपत्रिका बाट ।