–रोशन कार्की
अस्थीर सरकार र राजनीतिको मौका छोप्दै केही व्यवसायीहरुको योजनामा देशभर एकै पटक अत्यबश्यक बस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर उपभोक्तामाथी लुटधन्दा चलाउदै आएको पुरानै धन्दा हो । सो अबैधधन्दामा सरकारकै कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको भित्रि साँठगाँठबाटै खुलेआम रुपमा अत्याबश्यब बस्तुमा गरिने कृत्रिम अभाव सृजना गरेर उपभोक्ता ठगी गर्दा समेत सरकार मौन बस्नुले पनि पनि सो अबैधधन्दा नियोजीत रुपमा गरिएको पुष्टी भएको छ ।
यसै अबैधधन्दाको निरन्तरतामा पछिल्लो समय देशभर निर्वाचनको मौका छोप्दै केही व्यवसायीहरुको समुहबाट खाना पकाउने एलपी ग्याँसको कृत्रिम अभाव सृजना गरि काठमाडौं उपत्यकामा ग्याँसको हाहाकार मच्चिएको छ । उपभोक्ताहरु खाना पकाउने ग्याँस नपाउँदा भौतारिन बाध्य भएका छन् भने दिनहुँजसो उपभोक्ताहरु खाना पकाउने एलपी ग्याँस लिन नजिकको किनारा पसल र डिलरमा धाउने गरेपनि डिलरले ग्यास लुकाएर कालाबजारी गरि रहेको छ ।
सामान्यतय पुस, माघको महिनामा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ग्याँस खपत सामान्य समयको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्ने गरेको छ । यसैको मौका उठाउदै व्यवसायीहरुले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर चोरबाटोबाट ग्याँस बिक्री गर्दै आउने गरेको पाईएको छ । भने सो अबैध कार्यमा नेपाल ग्याँस व्यवसायी संघ नामक संस्थाका पदाधिकारी, सरकारी निकायका सम्बन्धीत कर्मचारी र व्यवसायीको त्रीकोणत्मक साँठगाँठमा आत्यबश्यक बस्तुका कृत्रिम अभाव सृजना गरि कालाबजारी गर्दै आएको भेटिएको छ ।
———–विरगन्ज र भैरहवा भन्सार नाकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ग्याँस आयात निरन्तर भइरहेको पाइएको छ । चुनावका नाममा बजारमा अराजकता बढ्ने गर्छ । चुनावको समय नजिँकिँदै जाँदा उद्योगी–व्यवसायीले विभिन्न बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी बढाएर उपभोक्ता लुटिरहेका छन् । उता माघ पहिलो सातामात्रै खानेतेलको भाउ लिटरमै ५० र प्रतिकार्टुन ३ सय रुपैयाँसम्म बढाएका उद्योगी–व्यवसायीले क्रमशः चामल, तरकारी, आटा, मैदा, अन्डा, मासु लगायत खाद्यवस्तुको मूल्य बढाइसकेका छन् ।————-
जसलाई आँखा चिम्लिएर बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नाममात्रको बजार अनुगमन गरेर सामान्य निर्देशन दिएर बस्दै आएको छ । विभागको सो अनुगमनबाट अहिलेसम्म उपभोक्ताले भने कुनै फाईदा पुगेको छैन । नेपालमा प्रतिमहिना सरदर ४८ हजार टन ग्याँस आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारी आँकडा रहेको छ । उता सो मागलाई विभिन्न कारण देखाउदै ग्याँस बिक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ नामक संस्थाका पदाधिकारीहरुको योजनामा प्रायः ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना गरि कालाबजारी गर्न सहयोग गर्दै आएका छन् ।
सो कार्यक्रमा नेपाल आयल निगमको समेत साँठगाँठ देखिएको छ । देशभर रहेका ५९ वटा बोटलिङ उद्योगले आफ्नै क्षमताअनुसार ग्याँस भण्डारण र वितरण गर्दै आएका छन् । एलपी ग्याँस भारतकाको विभिन्न रिफाइनरीबाट आयात हुने गरेको छ । पारादिप र मथुरा टाढाका डिपो तथा बरौनी र दुर्गापुर नजिकका डिपो हुन् । ति डिपोबाट ३० बुलेट दैनिक आपूर्ति हुदै आएपनि नेपालमा आएपछि ग्याँसको कृत्रिम अभाव सृजना गरि उपभोक्तामाथी लुटधन्दा चलाउदै आएका छन् ।
विरगन्ज र भैरहवा भन्सार नाकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ग्याँस आयात निरन्तर भइरहेको पाइएको छ । चुनावका नाममा बजारमा अराजकता बढ्ने गर्छ । चुनावको समय नजिँकिँदै जाँदा उद्योगी–व्यवसायीले विभिन्न बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी बढाएर उपभोक्ता लुटिरहेका छन् । उता माघ पहिलो सातामात्रै खानेतेलको भाउ लिटरमै ५० र प्रतिकार्टुन ३ सय रुपैयाँसम्म बढाएका उद्योगी–व्यवसायीले क्रमशः चामल, तरकारी, आटा, मैदा, अन्डा, मासु लगायत खाद्यवस्तुको मूल्य बढाइसकेका छन् ।
उता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक हजार–दुई हजारको व्यापार गर्ने साना खुद्रा व्यवसायीमाथि मात्रै डन्डा चलाउने तर मूल्यवृद्धिको मुख्य केन्द्र (उद्योग) लाई उन्मुक्ती दिदै आएको छ । यस्तो कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न वाणिज्य विभाग र निर्वाचन आयोगजस्ता जिम्मेवार निकायले बजार अनुगमन प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।