काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्र होलिडेको अवस्थामा पुगेकाले सचिवहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन् । त्यसकारण बढेको बजार भाउअनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ । काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
आन्दोलनकै बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डन्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र बिटुमिनलगायतको अभावका कारण निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताए । उनकाअनुसार अब सरकाारले मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल ल्याउनुपर्छ, मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि बढाउने स्थिति छैन ।