काठमाडौं – झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची टुंग्याउँदै मन्त्रिपरिषद् गठनको गृहकार्य अघि बढाएको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहबीच सघन छलफल भइरहेको छ। पार्टी सचिवालयको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ को समानुपातिक उम्मेदवारको सूची टुंग्याएको छ। पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार सूचीमा रहेका जम्मा ५७ जना प्रस्तावित समानुपातिक सांसदहरूका नामावली बुझाइनेछ।
खसआर्यबाट १७ जना, आदिवासी जनजाति १६ जना, मधेसी ९ जना, दलित ८ जना थारु ४ जना र मुस्लिम ३ जना छन्। जसमा ४८ जना महिला र ९ जना पुरुष छन्। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले मनोनयनमा परेकाहरूको नामावली निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रियापश्चात् प्रकाशित गर्ने बताए।
‘यसअघि सदनमा पनि अन्य दलको भन्दा तुलनात्मक रूपमा रास्वपा समावेशि थियो,’ उनले भने, ‘समावेशिताको उत्कृष्ट अभ्यासको निरन्तरता रास्वपाले दिने छ।’ यसअघिको प्रतिनिधिसभामा ४० दशमलव ८ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व थियो। यसपटक पनि महिलालाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ।
२०७९ असार ७ गते उदय भएको रास्वपाले तीन वर्षको छोटो समयमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको हो। प्रत्यक्षमा १ सय २५ सिट र समानुपातिकमा ५७ सिट गरी कुल १ सय ८२ जितेको छ। रास्वपालाई दुईतिहाइ बहुमतका लागि दुई सिट अपुग छ। २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले करिब १२ लाख मत र २१ सिटमा जित हासिल गरेको थियो। गृह, शिक्षा, श्रम र खेलकुद मन्त्रालयका अल्पकालीन जिम्मेवारी सम्हालेको थियो।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान संशोधनलाई अनुमोदन गरेपश्चात् संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्रलाई निर्वाचित गरिनेछ। प्रवक्ता झाले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता नबर्सिएको बताए।‘दलको नेता बनाउन प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन केही नेताको उपस्थितिको प्रतिक्षामा छौं। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही नेताको उपस्थिति कुरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘हामी जिम्मेवार छौं। प्रतिबद्धता बिर्सेका छैनौं। केही तलमाथि होला कि भन्ने आशंका नगरियोस् ।’
गत पुस १३ गते बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने गरी ७ बुँदे सहमति भएको थियो।पार्टी सभापति लामिछानेसँग सहमतिपश्चात् बालेन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा–५बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
सांसदलाई नै प्राथमिकता
प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले १५ देखि १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनको गृहकार्य गरेका छन्। त्यसका लागि सभापति लामिछानेको निवासमै पुगेर आवश्यक परामर्श गरिरहेका छन्।रास्वपाको वाचापत्रमा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञमन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद मात्र नभई बाहिर रहेका विज्ञलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने विषयमा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्रबीच सामान्य छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। संविधानको धारा ७८ (१)मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिको नियुक्ति भने ६ महिनाका लागि मात्र हुन्छ।
रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्तिको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता गराउनेबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको बताइन्।‘सचिवालयको बैठकपछि क्रमशः मन्त्रिपरिषद् गठनका बारेमा छलफलले तीव्रता पाउँछ,’ रावलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्, ‘बाहिरका विज्ञका बारेमा पार्टीभित्र हालसम्म छलफल भएको छैन।निर्वाचित सांसदहरू पनि धेरै क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ।‘बेस्ट पर्फमेन्स’ दिनेलाई नै मन्त्रीमण्डलमा पठाइन्छ।’
कति सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने सम्बन्धमा पनि पार्टीभित्र छलफल भइनसकेको सहप्रवक्ता रावलले बताइन्।तर, पार्टी सभापति लामिछाने र प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्रबीच नियमित भेटघाट र फोनवार्ता भइरहेको रास्वपाका एक नेताले बताए।बेड रेस्ट लिइरहेका लामिछानेको निवासमै पछिल्लो दुईदिन सघन छलफल भएको छ।‘मतदाता र जेन–जी पुस्ताको अपेक्षा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कार्यकोे शुभारम्भ स्वरूप सानो र छरितो मन्त्रीमण्डल गठन हुने छ,’ रास्वपाका एक शीर्ष नेताले भने।
उनले भने, ‘पुराना पार्टीभन्दा हामी कसरी फरक छौं ? भन्ने फरक सन्देश दिन चाहन्छौं।राजनीति नजान्ने भन्दै खिसिट्युरी गर्नेलाई जवाफ मिल्ने छ।यसअघि भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइन्थ्यो। ठूलो मन्त्रीमण्डल गठन हुन्थ्यो। हामीले ठीक उल्टो गर्छौं।फुटाइएका मन्त्रालय समायोजन गरी सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउँछौं।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार, संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरू सामान्यतया संसद्बाटै नियुक्त गरिन्छन्। किनभने, सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ।‘मन्त्री बन्ने व्यक्ति पनि प्रणालीगत रूपमा जनताको प्रतिनिधि हुनु उपयुक्त मानिन्छ। तत्कालका लागि बाहिरबाट गरिने नियुक्ति केवल ६ महिनाको खाँचो टार्ने मात्र हो,’ डा. अधिकारी भन्छन्,‘बित्थामा सबै मन्त्री सधैंका लागि बाहिरबाटै ल्याउनेतर्फ सोच्नुको अर्थ छैन ।’
दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको नतिजासहितको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाउने छन्। प्रतिवेदन चैत पहिलो सातासम्म राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने तयारी छ। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकार निर्माणको प्रक्रियाका लागि आहान गर्ने छन्। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको एकल बहुमत छ। संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बहुमत प्राप्त रास्वपाको संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र निर्वाचित भएपछि सरकार गठनको बाटो खुला हुने छ। र, प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त रास्वपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्। संविधानको धारा ७६(८)मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्नपुर्णपोष्ट