मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय : विश्व बैंकको ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृतदेखि डेपुटी गर्भनरको नियुक्ती

7
तस्बिर: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को  मंगलबार बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकासतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६ दशमलव ३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रशासनिक र संस्थागत सुधारका क्रममा ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय भएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।

साथै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा। गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले पछिल्लो समय चुलिँदै गएको इन्धन संकट र आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्न विशेष नीतिगत निर्णय लिएको छ।

मन्त्री रावलले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको बताइन् । नेपाल सरकारलाई पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर(बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र ईभी (विद्युतीय सवारी) तथा इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको स्पष्ट पारिन् ।

निर्णय बुँदागत रुपमा

– बृहत लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।

– ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालय ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा हाल जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने।
– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन एवं ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

– नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको करिब ९ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

– पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको बुनुवा घुम्तीमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

– काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८९८ गोटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।

– राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर गुणाकर भट्ट (डोटी) लाई नियुक्त गर्ने।

– नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने।

– पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने ।

– पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण असहजताका कारण आवश्यक परे जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने । ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन जनतासँग आव्हान ।

समाचार वर्गहरू