काठमाडौं — गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनबाट तत्काललाई पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्राचारपछि प्रदेश सरकारले एक महिनासम्मका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको हो ।
नियमावली स्थगनलगत्तै यातायात व्यवसायीले पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द फिर्ता लिएका छन् ।
सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच सोमबार भएको वार्तामा ‘संघीय कानुन तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्ने’ सहमति भएको थियो ।
त्यही सहमतिबमोजिम मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई नियमावली स्थगनको आग्रहसहित पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र वार्ता समितिबीच पोखरामा बैठक गरेर नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले व्यवसायीसँग वार्तामा बसेर छलफल गर्न एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरिएको बताए । ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन । छलफलका क्रममा सकारात्मक सल्लाह सुझाव आए त्यसमा सकारात्मक हुन सकिन्छ । नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्री गुरुङका अनुसार नियमावली स्थगनको कुनै कानुनी आधार नभएकाले दर्ताका लागि आउने ‘राइड सेयरिङ’ र ‘सेल्फ राइड कम्पनी’ (भाडामा लिइने सवारी) को प्रक्रिया अघि नबढाउने व्यावहारिक सहमति भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘वार्ता र संवादबाट अगाडि बढ्ने भन्ने प्रदेश सरकारको कुरा छ । त्यसकारण एक महिनालाई आन्दोलन स्थगन गर्छौं,’ उनले भने, ‘संवादबाट पनि केही हल भएन भने पुनः आन्दोलन हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली १ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी गाडी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा १३ जेठमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो । १४ जेठमा वार्ताका लागि बोलाउँदा व्यवसायी गएनन् ।
प्रदेश सरकारले १८ जेठमा पुनः वार्तामा बोलाएको थियो । आन्दोलन केन्द्रीयस्तरमा चर्किएकाले प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको जवाफ व्यवसायीले दिएका थिए । राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा व्यवसायीले काठमाडौं उपत्यकामा समेत सोमबारदेखि यातायात सेवा बन्द गरेका थिए । त्यसपछि केन्द्रबाटै नियमावली गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रमा सहमति बनेको थियो । सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातमा गरेको सहमतिले ‘सिन्डिकेट’ ब्युँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘सर्वोच्च अदालतको २० चैत २०८० को परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले ४ वैशाख २०७५ मा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिन्डिकेटवाला व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २० चैत २०८० मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यातायातसम्बन्धी संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका निर्णय र सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उप्रेषणको आदेशले बदर हुने परमादेश गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ कार्यान्वयनमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीप्रति लचिलो बनेको यो दोस्रो पटक हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन ०८० साउनमै नियमावली ल्याउने तयारी गरेको थियो । यो थाहा पाएपछि यातायात व्यवसायीले चक्काजाम गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाको पहलमा यातायात व्यवसायीसँग तत्काल कार्यविधि नल्याउने र प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । यसपछि प्रदेश सरकारले नियमावलीको काम अघि बढाएन ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमावली प्रस्तुत गर्न यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई लगाए । यसपछि यातायात व्यवसायीलाई थाहै नदिई प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारी सकेर नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो ।
त्यसपछि रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाउन नियमावली ल्याइएको, आफूहरूको लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए ।
संघ सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातसम्म छलफल गरी राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको थियो । प्रदेशमा पत्र प्राप्त भएपछि सुरुमा मन्त्रीहरू मात्र बैठकमा बसेका थिए । पछि वार्ता समिति संयोजक र सदस्यलाई बोलाइयो ।
बैठकको सुरुमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए । यसपछि उनले केही समयलाई नियमावली स्थगन गर्नुपर्ने दबाब आएको भन्दै मन्त्रीहरूसँग सुझाव मागे । बैठकमा सहभागी कोही पनि मन्त्रीले संघबाट भएको हस्तक्षेपविरुद्ध बोलेनन् । मन्त्रीहरूले स्थगन गर्ने समय तोक्नुपर्ने सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा सबैले सहमति जनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिक