काठमाडौं । अकल्पनीय मत पाएर सांसद जितेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टाीका मन्त्री र सांसदहरुले विद्यमान संविधान र ऐन कानुनको अध्ययन नगर्दा र ज्ञान नहुदाँ दैनिक जोसो विवाद र गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभई स्टनबाजीमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । जेन जी पुस्ताको आबरणमा देशलाई खरानी बनाई आगो लगाएर सत्ता परिवर्तन गरि अहिले सत्ताको जिम्मेवारी लिएको रास्वपा सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसमेत विवादमा फस्दै गएको पछिल्लो घटनाबाट पुष्टी भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेकै दिन कानुनलाई हातमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यरातमादेखि घेरा हालेर विहानी पख पक्राउ गरेको घटनादेखि मन्त्रीले गरेका निर्णय अहिले विवादीत बनेका छन् ।
कानुन अनुसार काम कारबाही गर्ने देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितात र तस्करी नियन्त्रण गरि शुसासन कायम गर्ने भन्दै गरिएको हुँकार सत्ता सम्हालेदेखिदै विवादीत र कानुन हातमा लिई सरकार सञ्चालन भई रहेको सो बारे जानकारहरुले बताएका छन् । उता प्रधानमन्त्री बादेन्द्र साह (बालेन) ले गरेका नियुक्ती समेत एकपछि अर्को विवादीत हुदै गएको छ ।
उनले गरेका नियुक्ती किन परिवार, नाताबादभित्र परेका छन भने कोही बारबार फाउन्डेसनको लगानीमा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तीलाई सरकारी ढुकुटीबाट तलवभत्ता खुवाएर पाल्ने काम भएको भन्दै विवादीत बन्न पुगेका छन् । अर्कोतर्फ गृहमन्त्री सुदन गुरुङ हातमा तिव्वेटिएन ओरिजिनल बल्र्ड (टिओवी) ग्रुपको ट्याटु देखाउदै सुशासन गर्न भन्दै कानुनलाई लत्याउदै गरिएको धरपकटबाट पनि सरकारको काम कारबाहीबाट नतिजा राम्रो नआउने देखिएको छ ।
यहाँ यि सवै कुरालाई छोडी एमालेको निगाहामा महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा नियुक्ती भएर अकुत कमाएका बावुको छोरा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको स्टनबाजीबाट झन देशकै शिक्षा क्यालेण्डर समेत तहसनहस हुन पुगेको छ । भने उनले गरेका सवै निर्णय विवादीत बन्दै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरको मेयर हुदाँ शिक्षा विभागमा मोटो तलवभत्ता लिएर काम गरेका पोखरलेले त्यस सयम ल्याएको शिक्षा मोडालिटी समेत विवादमा परेर कार्यान्वयन हुन नसकी असफल भएका व्यक्ती अहिले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । त्यसैले पहिलो निर्णयमै विवादमा तानिएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको पछिल्लो निर्णय मान्न स्थानीय तहहरुले अटेर गरेका छन् ।
वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना शुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय र निर्देशनविपरीत स्थानीय तहहरुले भर्ना अभियान शुरु गरेका हुन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा गत चैत २२ गतेको क्याबिनेटले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ १५ दिन पर सार्ने र आइतबार पनि स्कुलमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र २१ गतेबाट पठनपाठन शुरु गर्न शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । अगावै भर्ना गरे कारबाही गर्नेसमेत मन्त्रालयको चेतावनी थियो । यद्यपि, संघीय मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै धेरैजसो स्थानीय तहले पुरानै शैक्षिक क्यालेण्डरअनुरुप वैशाख २ गतेबाटै भर्ना अभियान शुरु गरेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाले पूर्ववत् रुपमै विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गरेको छ । ढिलो पठनपाठन शुरु गर्ने र आइतबार पनि बिदा दिने निर्णयले पाठ्यदिन पूरा नहुने निष्कर्षसहित नगरपालिकाले वैशाख ६ गतेबाट विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गरेको हो । सोहीअनुरुप गर्न गराउन मातहतका विद्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ ।
उता, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा पनि विद्यार्थी भर्ना थालिसकिएको छ । जिल्लाकै देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकालगायतमा पनि विद्यार्थी भर्ना शुरु भइसक्यो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका, नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकालगायतले पनि विद्यार्थी भर्ना शुरु गरी वैशाख दोस्रो साताबाटै पठनपाठन थाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल ९प्याब्सन० ले पनि वैशाख २ गतेबाटै भर्ना शुरु गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएकोमा सोहीअनुरुप अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना थालिसकेका छन् ।
साथै, वैशाख १५ गतेबाट पठनपाठन शुरु गर्न प्याब्सनले भनेको छ । सरकारी निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डरमा दीर्घकालीन असर पर्ने र पाठ्यघण्टा पूरा नहुने भएकाले पुरानै शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएको प्याब्सनले बताएको छ ।
२४ घण्टा नटिकेको त्यो निर्णय
मन्त्री नियुक्त भएकै दिन पोखरेलको निर्णय विवादमा परेको थियो । चैत १३ गते उनले उच्च शिक्षाका विभिन्न तहका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा तथा बिज्र कोर्ससम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । विद्यालय तह र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश तयारी कक्षा र बिज्र कोर्स कक्षामाथि वैशाख १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्री पोखरेलको निर्णय थियो ।
तर, २४ घण्टा नबित्दै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गरेर विद्यालय तहका हकमा मात्रै प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा तथा बिज्र कोर्सका कार्यक्रम बन्द गरिएको बतायो । उच्च शिक्षा तहको हकमा भने कानूनबमोजिम कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने मन्त्रालयको भनाइ रह्यो । यसरी आफ्नै निर्णयमा अडिग रहन नसकेका शिक्षामन्त्री पोखरेलको अहिले अर्को निर्णय पनि अवज्ञा भएको छ ।
निर्देशन अटेर गरेर स्थानीय तह र विद्यालयहरुले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहँदा मन्त्रालय भने मौन देखिएको छ । पहिले कारबाहीको चेतावनी दिएको शिक्षा मन्त्रालयले अहिले कुनै एक्सन लिएको छैन ।
अधिकार कसको ?
एकातिर संघ एउटा निर्णय गर्ने, अर्कोतिर कानून देखाउँदै स्थानीय तहहरुले त्यसविपरीत विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएसँगै प्रश्न उठेको छ–विद्यालय शिक्षाको अधिकार कसको रु आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहभित्र पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानअनुसार विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठनको निर्णय गरिएको अधिकांश स्थानीय तहको भनाइ छ ।
स्थानीय तहहरुको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले पनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको बताएका छन् । संघीय सरकारको हस्तक्षेपले शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने उनीहरुको ठहर छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म) को अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत मसान्तसम्म कायम रहने र एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा दुई सय २० दिन काम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत गत चैत २० गते वैशाख २ गतेदेखि १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना र त्यसपछि पठनपाठन थाल्न आदेश जारी गरेको थियो । अहिले यिनै संवैधानिक र कानूनी अधिकार देखाउँदै स्थानीय तहहरुले विद्यार्थी भर्ना शुरु गरी पठनपाठनको तयारी गरिरहेका छन् ।
शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्–मन्जीज्यूले संविधान र कानून पढ्नुभएनछ
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शैक्षिक सत्र पर सार्ने र आइतबार पनि बिदा दिने सरकारी निर्णय हतार र हचुवाको भरमा गरिएको बताउँछन् । निर्णय गर्नुअघि संविधान र शिक्षा नियमावली नपढिएको प्रष्ट हुने उनको ठहर छ ।
‘संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने शिक्षा नियमावलीमा वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुने र २२० दिन पाठ्यदिन हुने प्रष्ट भनिएको छ । तर, मन्त्रीज्यूले यो पढ्नुभएनजस्तो लाग्यो । अथवा बुझ्नुभएन,’ कोइरालाले भने । अर्कोतर्फ, आइतबारसमेत विद्यालय बन्दको निर्णयले शैक्षिक गुणस्तर झन् खस्कने चिन्ता बढेको उनी बताउँछन् ।
‘बरु बिदाको साटो त्यस्तो दिन अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न भनिएको भए हुन्थ्यो । यसले एकातिर विद्यार्थीमा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक भावनाको विकास हुन्थ्यो, अर्कोतर्फ पाठ्यदिन पूरा र शैक्षिक गुणस्तर पनि उकासिन्थ्यो । तर, मन्त्रीज्यूले पूर्वतयारीबिनै हतारमा निर्णय गरिएको देखियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ ।