काठमाडौं – सरकारले सातवटा सरकारी उद्योग निजिकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले व्यवस्थापन सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा निजीकरणका नाममा उद्योगका जग्गा र संरचनालगायतका भौतिक सम्पत्ति व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानालाई सुम्पिन खोजेको हो ।
सरकारले १५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, ०५० लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा पनि निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरेको हो ।
संशोधित ऐनको सूचना १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । संशोधित ऐनअनुसार सरकारी लगानीको व्यवस्थापन भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने/गराउने उल्लेख छ ।
सरकारले गत असोजदेखि नै यी सात उद्योग निजीकरण गर्नका लागि छलफल थालेको थियो । यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पटक–पटक छलफल गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले सात उद्योगलाई निजीकरणको मोडालिटी पहिचान गर्न समिति नै गठन गरेको थियो ।
संशोधित सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐनले सरकारी उद्योगको सेयर विनिवेश (सेयर बिक्री गरेर), सहकारीकरण गरेर, प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर, सम्पत्ति भाडामा दिएर, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर र अर्थमन्त्री अध्यक्षताको समितिको सिफारिसमा सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले निजीकरण गर्न लागेको सूचीमा देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल पनि थियो । औद्योगीकरणको सुरुवात भएको उद्योग निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदा चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहेको भन्दै विराटनगर जुट मिल बिक्री गर्नबाट भने सरकार हच्किएको छ ।
त्यसैगरी हेटौँडा कपडा उद्योग समेत निजीकरणका लागि तयारी गरिएको थियो । तर नेपाली सेनाले समेत सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिसकेको र सरकारले थोरै जोडबल गर्दा आफैँ सञ्चालन गर्न सकिने देखेपछि हेटौँडा कपडा उद्योग निजीकरण नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । सुरुवातमा यी दुईसहित ९ उद्योग निजीकरणको सूचीमा थिए ।