काठमाडौं । विभिन्न गम्भीर अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका तर अझै फरार सूचीमै रहेका ८३ हजारभन्दा बढी अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले देशव्यापी विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
अदालतबाट दुई महिनादेखि जन्मकैदसम्म सजाय तोकिएका अभियुक्तहरूबाट ३४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना तथा राजस्व असुल गर्न बाँकी रहेपछि अदालतले फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको हो । नेपाल प्रहरीले देशभरका आफ्ना इकाइलाई परिचालन गर्दै फरार अभियुक्त खोजी अभियानलाई आक्रामक बनाएको जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुर, लुटपाट, चोरी, विभिन्न प्रकारका तस्करी, सहकारी ठगी, बलात्कार, चेक बाउन्स, ठगी, हातहतियार तथा खरखजनालगायतका गम्भीर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न विशेष अपरेशन चलाइएको छ ।
उहाँले अदालतबाट फैसला भइसकेका तर वर्षौंदेखि फरार रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु अहिले प्रहरीको प्राथमिक दायित्व बनेको बताए । ‘अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि फरार रहने प्रवृत्तिले कानुनी शासनमाथि चुनौती खडा गरेको छ,’ काफ्लेले भने यो, – ‘त्यसैले देशभरबाट फरार अभियुक्त पक्राउ अभियानलाई तीव्र बनाइएको हो ।’
तर, प्रहरीकै भनाइले अर्को गम्भीर चुनौती पनि उजागर गरेको छ । फरार सूचीमा रहेका सबै अभियुक्तलाई एकैपटक पक्राउ गरिए नेपालको कारागार प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आउने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
प्रवक्ता काफ्लेले भने – ‘अहिले फरार रहेका ८३ हजार अभियुक्तलाई एकैपटक पक्राउ गर्ने हो भने कैदीबन्दी राख्ने ठाउँको अभाव हुन्छ । त्यसले कारागार व्यवस्थापनमै अर्को संकट सिर्जना गर्न सक्छ ।’
प्रहरीको यो भनाइले नेपालका कारागारहरूको वर्तमान अवस्था झन् स्पष्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल देशभर रहेका ७५ वटा कारागारमा २८ हजार ७१८ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । तीमध्ये १८ हजार २८३ जना कैदी तथा १० हजार ४३५ जना थुनुवा रहेका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार पुरुष कैदीबन्दी २७ हजार १६८ तथा महिला १ हजार ५५० रहेका छन् । त्यस्तै, ६५ वर्षमाथिका ६०१ जना वृद्ध कैदीबन्दी तथा ६४ जना आश्रित बालबालिका पनि कारागारभित्रै रहेका छन् ।
नेपालका अधिकांश कारागार पुरानो संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय जेल भवन दशकौं पुराना छन् भने भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त सीमित छ । विभागका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा ७५ कारागार सञ्चालनमा छन् । बाँकेको नेपालगञ्ज र नौवस्ता, दाङको घोराही र तुल्सीपुर तथा काठमाडौंको जगन्नाथदेवल र डिल्लीबजारमा छुट्टाछुट्टै कारागार सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपालमा कारागार व्यवस्थापनको इतिहास वि.सं. १९७१ बाट सुरु भएको मानिन्छ । काठमाडौंको जगन्नाथ देवलस्थित सदर जेललाई नेपालको पहिलो कारागारका रूपमा लिइन्छ । तर, आज पनि त्यही पुरानो संरचनाले अत्यधिक कैदीबन्दीको भार थेगिरहेको अवस्था छ ।
विशेषगरी काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार महिला कारागार, झापा, मोरङ, रूपन्देहीलगायतका ठूला कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । कतिपय कारागारमा सुत्ने ठाउँको अभाव, अपर्याप्त शौचालय, स्वास्थ्य सेवा समस्या तथा सरसफाइ चुनौती दैनिक समस्या बनेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार बढ्दो कैदीबन्दी चापले कारागार व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको छ । उनले नयाँ भवन निर्माण, खुला कारागारको अवधारणा विस्तार तथा सुधारात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । ‘कारागार केवल सजाय दिने ठाउँमात्र होइन, सुधार र पुनस्र्थापनाको केन्द्र पनि हो’ न्यौपानेले भने–तर क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा सुधारात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ ।’
विभागका अनुसार हाल विभिन्न कारागारमा साक्षरता कार्यक्रम, औपचारिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सुधारात्मक अवधारणा लागू गरिए पनि अत्यधिक भीडका कारण ती कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन चुनौती थपिएको विभागको भनाइ छ ।
बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । खुला कारागारलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा हेरिए पनि पर्याप्त बजेट, पूर्वाधार र कानुनी सुधार अभावमा योजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको बताइन्छ ।
गृह मन्त्रालयले समेत केही समयअघि कारागारको भौतिक संरचना विस्तार आवश्यक रहेको स्वीकार गरिसकेको छ । बढ्दो अपराध, फैसला कार्यान्वयनमा सक्रियता तथा फरार अभियुक्त पक्राउ अभियानले आगामी दिनमा जेलको चाप झन् बढ्ने देखिएकाले सरकारले नयाँ कारागार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार नेपालमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था लामो समयदेखि कमजोर रहँदै आएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका हजारौं अभियुक्त वर्षौंदेखि खुला रूपमा बसिरहेका छन् । यसले न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, मानव अधिकारकर्मीले कारागारमा अत्यधिक भीडभाड हुँदा कैदीबन्दीको आधारभूत मानवअधिकार प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् । पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित बसोबास तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अभावले कारागारभित्र थप समस्या निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रहरीले भने फरार अभियुक्त पक्राउ अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, उपत्यका प्रहरी कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत सक्रिय बनाइएको छ ।
सरकारको लक्ष्य फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने भए पनि त्यससँगै कारागार पूर्वाधार विस्तार, सुधारात्मक नीति, खुला कारागार प्रणाली तथा वैकल्पिक सजाय व्यवस्थामा पनि समानान्तर सुधार आवश्यक देखिएको छ ।
अन्यथा हजारौं फरार अभियुक्त पक्राउसँगै नेपालको जेल प्रणाली नै गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले दिएका छन् । नेपालसमाचारपत्र