काठमाडौं – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मासु उत्पादनका लागि राँगा–भैँसी पाल्ने किसान तथा कृषि उद्यमीलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत २३ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, ०८२’ जारी गरिएको छ । चीनतर्फ राँगा–भैँसीको मासु निर्यातको उच्च सम्भावना भएकाले उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाका वरिष्ठ आयोजना अधिकृत इन्द्र ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि अनुदान दिन चार करोड ८० लाख विनियोजन भएको बताए । ‘खासगरी पाडा–पाडी खरिद र स्याहारमा अनुदान दिने नीति हो । किसानको लागतका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिए पनि अधिकतम कति रकम अनुदानबापत दिने भन्ने उल्लेख छैन,’ उनले भने । किसानलाई एक लाखदेखि १० लाखसम्म अनुदान दिन सकिने, तर यकिन रकम नतोकिएको उनले बताए ।
परियोजनाका अनुसार इलाम, तेह्रथुम, खोटाङ, मोरङ, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, भक्तपुर, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, दाङ, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली गरी २३ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । ‘यो वर्ष सुरुवाती चरण हो । त्यसैले २३ जिल्लाबाट अभ्यास गरिएको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘कार्यक्रम लाभदायी हुने देखियो भने आगामी वर्षबाट अन्यत्र पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।’ अनुदान लिनका लागि सकेसम्म सरकारी स्रोतबाटै पाडा–पाडी खरिद गर्नुपर्ने र अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि
परियोजनाले यो वर्षको कार्यक्रमबाट पाँच हजार पाडापालन गरी दुई वर्षपछि सात सय ५० मेट्रिकटन मासु उत्पादन हुने र त्यसबाट करिब ४३ करोडबराबरको आम्दानी हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, एक सय व्यावसायिक कृषक र सात सय साना किसान लाभान्वित हुने, करिब एक सयवटा गोठ सुधार हुने र तीन सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसखेतीको विस्तार हुने परियोजनाको दाबी छ ।
चीनमा राँगा–भैँसीको मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले २७ अर्ब लगानीमा नेपालभित्रै उद्योग खोल्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि कृषि मन्त्रालयले अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । चीनको हेङ्दु जियान फुड लिमिटेडको २० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गत साउनमा उद्योग विभागले स्वीकृति दिएको थियो । उक्त कम्पनीमा नेपाली साझेदार हिमालयन फुड इन्टरनेसनलले सात अर्ब लगानी गर्ने समझदारी छ ।
दुवै कम्पनीको सहकार्यमा सिन्धुलीमा कारखाना स्थापनाको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । सरकारले यो कम्पनीलाई मासु निर्याततर्फ ‘गेम चेन्जर’ हुने दाबी गर्दै आएको छ । उद्योगमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारले अनुदानमा किसानलाई पाडा–पाडीपालन कार्यक्रममा आकर्षण गर्न खोजेको समाचार आजको नयाँपत्रिकामा प्रकाशीत छ ।