काठमाडौं – नेपाल आयल निगम (एनओसी) आर्थिक वर्ष ०८०/८२ देखि नै नियमित र सञ्चित नाफामा छ । तर, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य विश्वबजारमै घट्दा र पछिल्लो समय भारतले समेत निरन्तर घटाएर पठाउँदा पनि निगमले भने दुई वर्षअघि तोकेकै दरमा बेचेर उपभोक्तामाथि अन्याय गरिरहेको छ ।
नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले नेभेम्बर र डिसेम्बरमा दुईपटक गरी प्रतिसिलिन्डर २८ रुपैयाँ घटाएर पठाएको थियो । नोभेम्बरमा प्रतिसिलिन्डर २० रुपैयाँ घटाएर पठाएकोमा डिसेम्बरमा थप आठ रुपैयाँले घटाएको निगम स्रोत बताउँछ । तर, एनओसीले दुई वर्षअघि तोकेको दररेट प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँमै बिक्री गरिरहेको छ । जबकि ०८०/८१ मा चार अर्ब ८३ करोड सञ्चित नाफा गरेको आयल निगमले ०८१/८२ मा पनि करिब १४ अर्ब नाफा कमाएको थियो । चालू आवको पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)मा पनि दुई अर्ब नाफा ‘बुक’ भइसकेको निगम स्रोत बताउँछ ।
निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुर भने भारतबाट घटेर आए पनि तत्काल ग्यासको मूल्य घटाउन नसकिने बताउँछन् । उनले अहिले बेचिरहेको मूल्यमा पनि निगमलाई अझै प्रतिसिलिन्डर ४४ रुपैयाँ घाटा रहेको बताए । तर, निगम समग्रमा नाफामा रहेको अवस्थामा उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने दायित्वबाट उनी पन्छिए ।
‘मूल्य घटेर आए पनि ग्यासमा रहेको घाटा कायम छ,’ निगम प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘प्रतिसिलिन्डर ५२ रुपैयाँ रहेको घाटा घटेर ४४ मा झरेको मात्रै हो । नोक्सानीमै रहेको अवस्थामा मूल्य घटाउन गाह्रो छ ।’
निगम स्रोतका अनुसार ग्यासलगायत समग्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा मासिक ५० करोड रुपैयाँका दरले नाफा आर्जन भइरहेको छ । अहिले देशभर दैनिक खपत भइरहेको एक लाख सिलिन्डर ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४४ रुपैयाँ घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिँदा निगमको नाफा मासिक १३ करोड २० लाखले मात्रै कम हुन्छ । अर्थात् समग्रमा निगम मासिक ३६ करोड ८० लाख नाफामै हुन्छ । तर, निगमले भने मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा दबाब छल्न उल्टै आइओसीबाट गरेको ग्यासको खरिददर नै लुकाउन थालेको छ । पछिल्लोपटक आइतबार आइओसीबाट प्रतिसिलिन्डर आठ रुपैयाँले मूल्य घटेर आएकोमा निगमले सोही दिन साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा मूल्य थपघटबारे केही उल्लेख गरेको थिएन । पेट्रोलको नयाँ मूल्यसमेत लुकाएको निगमले घटेर आएको डिजेल र बढेर आएको हवाई इन्धनको मूल्यबारे मात्रै नेपाली बजारमा समायोजन गरेको जानकारी दिएको थियो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमिल्सिना सरकारी स्वामित्वको निगमले महँगीबाट आक्रान्त उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा मूल्य लुकाएर राख्ने र भाउ नघटाउने चरित्र देखाउनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भने नेपालमा पनि बढाइहाल्ने, तर घटेको बेला नेपाली उपभोक्तालाई राहत हुनेगरी मूल्य समायोजन गर्ने आयल निगमको चरित्र छ । यो भनेको उपभोक्तामाथि छल हो । संस्था नाफामा हुँदाहुँदै पनि भारतबाट घटेर आउँदासमेत निगमले ग्यासको भाउ घटाउन आनाकानी गर्नु जायज छैन ।’
आइओसीले एनओसीलाई प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा लागू हुने गरी इन्धनको नयाँ खरिद मूल्य पठाउँछ । आइओसीबाट बढेर आए नेपाली बजारमा पनि बढाउने र घटेर आए घटाउने स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिए पनि निगमले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
भारतमा भने उपभोक्ताले समायोजन भएको मूल्यअनुसार ग्यासमा सहुलियत पाइरहेका छन् । नोभेम्बर र डिसेम्बरमा भारतमा १५.५० भारु कममा ग्यास बिक्री भइरहेको छ । भारतमा अहिले ग्यासको उपभोक्ता मूल्य १५ सय ८० भारु छ । भारतमा ग्यासको भाउ प्रत्येक महिना र पेट्रोल र डिजेलको भाउ प्रत्येक दिन समायोजन हुने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै घट्दो ट्रेन्डमा ग्यासको भाउ
अमेरिकामा ग्यासको भाउ यो वर्षकै सबैभन्दा कम ३ डलर प्रतिग्यालेनमा आइपुगेको छ । समग्रमा तेल उत्पादन वृद्धि, तर मागमा कमी र विश्वव्यापाी आर्थिक अनिश्चितताका कारण एलपी ग्यासको भाउ घटेको हो । तेल निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन (ओपेक प्लस) र अन्य देशले उत्पादन वृद्धि गरिरहेका छन् ।
अर्कातिर, कच्चा तेलको भाउ पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । आर्थिक अनिश्चितता हुँदा उद्योग कलकारखानाले खपत गर्ने ग्यासको परिमाणमा कमी आएको छ, जसकारण विश्वव्यापी तथा घरेलु बजारमा ग्यासको खपत पनि घटेको छ । विश्वबजारमा घटिरहेको ग्यासको मूल्यले अझै केही समय निरन्तरता पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
ग्यासमा रहेको घाटा कम गर्न निगमबाटै बेवास्ता
आइओसीले भारतमा परल मूल्य र अनुदान गरी दुईथरी मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । होटेल, रेस्टुरेन्टलगायतका व्यावसायिक क्षेत्रमा परल मूल्य वा सोभन्दा बढी दरमा बिक्री गर्दै आएको छ भने उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासमा अनुदान दिएर सस्तो मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसकारण दिल्लीमा अहिले अनुदानको ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर ८५३ भारु छ ।
नेपालमा भने निगमले दशकयता दुईथरी मूल्य निर्धारणको प्रयास गरे पनि लागू गरेको छैन । केही ठुला उद्योगले ग्यास नै प्रयोग गरिरहँदासमेत निगमले अनुदानकै मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ । अर्कातिर, ग्यास उद्योगीलाई बारम्बार कमिसन वृद्धि गरिदिएर ग्यासमा व्यहोरिरहेको घाटा बढाइरहेको छ । गत वर्ष मात्रै उद्योगीले पाइरहेको कमिसनमा प्रतिसिलिन्डर १२.७५ रुपैयाँ वृद्धि गरिदिएको थियो ।
अहिले उद्योगीले ढुवानी भाडा, प्रशासनिक खर्च, कमिसनलगायतका शीर्षकमा प्रतिसिलिन्डर ३०५ रुपैयाँ पाइरहेका छन् । उक्त खर्च धेरै भएकाले अध्ययन गरी घटाउन विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनसमेत निगमले टेरेको छैन । नयाँपत्रिका