काठमाडौँ । बुधबार वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट स्वीस फ्रेन्क एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यो सरकारले अनुदान लिएको हो ।
बैठकले २०६२ यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि जानकारी दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित यो आयोगले २०६२/६३ सालपछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।